बिना भेदभाव के बजट की धनराशि सभी के कल्याण के लिए: एलजी

उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रमों के लिए इस वर्ष 3203 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। पिछले एक वर्ष में समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 9 लाख लाभार्थियों तक विभिन्न सुविधाएं तथा पेंशन पहुंचाई गई थी। इस वर्ष हमारी कोशिश है कि सभी जिलों में ओल्ड एज होम बनकर तैयार हो जाएं। सभी दिव्यांगजनों को इस वर्ष मोटरचालित तिपहिया वाहन उपलब्ध कराकर 100 फीसदी लक्ष्य रखा है।
उन्होंने कहा कि पर्यटन जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस साल के बजट में पर्यटन को 508 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 75 ऑफ बीट डेस्टिनेशन को चिह्नित करके उन्हें विकसित किया जा रहा है। साथ ही अब तक जिन स्थलों का उपयोग नहीं हो पाया है उन्हें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है।
-------------
जनजातीय समुदाय के लिए 14 मिल्क विलेज
जनजातीय समुदाय के लिए इस वर्ष के बजट में 14 नए मिल्क विलेज स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त 29 क्लस्टर मॉडल विलेज पर भी काम चल रहा है। इस वित्तीय वर्ष में 7 ट्रांजिट आवास के निर्माण के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा।
--------------
खेल की 17 राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी
आरिफ , सादिया, आरुषि कोतवाल जैसी प्रतिभाओं और खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतरीन नीतियां निर्धारित की गई हैं। इस वित्तीय वर्ष में खेल की विभिन्न विधाओं की 17 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। खेल की विभिन्न विधाओं में 7.50 लाख युवाओं को खेलने का अवसर प्रदान किया जाएगा और सभी 20 जिलों में 221 प्ले फ ील्ड का निर्माण किया जाएगा।
------------
तारबंदी पार खेती के लिए किया जा रहा प्रोत्साहित
सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए इस वर्ष बजट में 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि शहरों में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वह सीमा से लगे हुए गांव वालों तक पहुंचे। समृद्ध सीमा योजना के अंतर्गत 50 करोड़ आवंटित किए गए हैं। तारबंदी के पार खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
---------------
सभी स्थानीय निकायों में डोर-टू-डोर कूड़ा निस्तारण
इस साल के बजट में यह प्रावधान रखा गया है कि सभी 78 स्थानीय निकायों में डोर-टू-डोर वेस्ट कलेक्शन सुनिश्चित किया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जम्मू तथा श्रीनगर को मिलाकर 80 प्रोजेक्ट्स पूरे किए जाएंगे और इसके लिए 200 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस वर्ष जम्मू तथा श्रीनगर में 100-100 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। डल तथा नगीन झील के पुनरुद्धार के लिए 373 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस वर्ष तवी बैराज के बचे हुए काम को पूरा कर लिया जाएगा और इस ऐतिहासिक नदी के 5 नालों के निर्माण के अलावा रूपनगर में हरित क्षेत्र पर भी काम किया जाएगा।
-------------
जलशक्ति विभाग को 9289 करोड़, दो हजार डेयरी यूनिट होंगे स्थापित
हर घर नल से जल के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 7750 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इस साल 43 सिंचाई योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है और 28000 हेक्टेयर कृषि भूमि में पानी की व्यवस्था इस वित्तीय वर्ष में पूरी की जाएगी। कुल मिलाकर जलशक्ति विभाग को इस वर्ष 9289.15 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 9 लाख किसानों को हाई क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। इस साल हमारा लक्ष्य प्रदेश में 2000 अतिरिक्त डेयरी यूनिट स्थापित करना है। एलजी ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे 5000 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा।
--------------
सभी ग्राम पंचायतों को इस वर्ष इंटरनेट से जोड़ा जाएगा
इस साल बजट में ग्रामीण क्षेत्र को 5443 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्तमान में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने के लिए 56000 स्वयं सहायता समूह चलाए जा रहें हैं। इस वित्तीय वर्ष में 21994 अतिरिक्त समूह शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। मनरेगा के अंतर्गत 426 लाख कार्य दिवस का लक्ष्य है। ग्रामीण कौशल योजना के तहत 14000 से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। 54000 घर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए जाएंगे। इस वर्ष सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ दिया जाएगा।
---------
11 हजार करोड़ से बिजली ढांचे में होगा सुधार
बिजली क्षेत्र के लिए इस वर्ष बजट में 8768 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने संशोधित वितरण सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) को मंजूरी दे दी है। 11000 करोड़ से जम्मू कश्मीर में बिजली व्यवस्था में सुधार, लोगों को गुणवत्ता युक्त बिजली उपलब्ध कराने पर काम होगा। इस वित्तीय वर्ष में जम्मू तथा श्रीनगर में तीन-तीन लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
--------
सभी नागरिकों को इस वर्ष मिल जाएगी सेहत कार्ड
स्वास्थ्य क्षेत्र को इस वर्ष 7873 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को इस सुविधा के अंतर्गत लाने के प्रयास किए जाएंगे। जीएमसी हंडवाड़ा तथा उधमपुर में इस वर्ष से एमबीबीएस के प्रथम बैच की पढ़ाई शुरू हो जाएगी जिससे प्रदेश में एमबीबीएस सीटों की संख्या 1300 पहुंच जाएगी।
------------
20 हजार स्नातकों को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण
स्कूल तथा उच्च शिक्षा विभाग को इस वर्ष 11832 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जम्मू-कश्मीर में इस वर्ष 500 किंडरगार्टन शुरू करने का लक्ष्य है। 518 स्मार्ट क्लास रूम तथा 200 नए वोकेशनल लैब तैयार किए जाएंगे।राजोरी और शोपियां में जनजातीय समुदाय के बच्चों के लिए दो आवासीय स्कूल का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। इस वर्ष 20000 स्नातकों को कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय।
-------------
औद्योगिक क्षेत्र का तेजी से होगा विकास
उद्योग विभाग को इस वर्ष 1003 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें से एक अच्छी खासी धनराशि जम्मू तथा कश्मीर संभाग में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर खर्च होगी। उद्योग विभाग हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए 2000 स्वयं सहायता समूहों की भी मदद करेगा।
--------------
20323 पदों पर जल्द होंगी भर्तियां
उप राज्यपाल ने कहा कि पिछले डेढ़ साल में बिल्कुल पारदर्शी तरीके से 11000 नियुक्तियां की गई हैं। इसके अलावा 20323 अन्य पदों को चिह्नित कर भर्ती के लिए भेज दिया गया है। इस वर्ष बजट में उद्यमी बनने के इच्छुक युवा लड़के-लड़कियों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।