बजट में हो प्रदेश में न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करने का प्रावधान

उन्होंन केंद्रीय वित्त मंत्री को बताया कि प्रदेश में करीब 61 हजार अस्थायी कर्मचारी विभिन्न सरकारी विभागों में वर्षों से काम कर रहे हैं। उन्हें वेतन के नाम पर काफी कम पैसा मिलता है। ऐसे में प्रदेश में न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करने, बिजली ढांचे में सुधार के लिए पर्याप्त राशि देने और जल जीवन मिशन के काम की गति बढ़ाने का प्रावधान किया जाए।
भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विकास को प्राथमिकता दी है। आगामी बजट में भी प्रदेश में विकास संबंधी लोगों की जन आकांक्षाओं को पूरा करने का विश्वास है।