जम्मू। कानूनी सेवा प्राधिकरण ने शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई। इसमें एमएसीटी, वैवाहिक, एनआई अधिनियम के तहत चेक बाउंस, धन वसूली मामलों का निपटारा किया गया। 144 पीठों द्वारा उठाए गए कुल 70789 मामलों में से 59071 मामलों का निपटारा किया गया। इनमें 686 मामले वैवाहिक और चेक बाउंस के रहे। पहले वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए लोक अदालत के महत्व के बारे में कानूनी सेवा प्राधिकरणों, समितियों, पैनल वकीलों और पीएलवी के अधिकारियों को जागरूक करने के लिए वेबिनार का आयोजन किया गया।
मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल ने राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष ताशी रबस्तान की उपस्थिति में किया। कार्रवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने मोटर दुर्घटना के पीड़ितों को राष्ट्रीय लोक अदालत में तय मुआवजे की राशि के चेक वितरित किए। जम्मू-कश्मीर कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति अली मोहम्मद माग्रे ने न्यायमूर्ति मोहम्मद अकरम चौधरी की उपस्थिति में जिला न्यायालय परिसर श्रीनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया। दीवानी, फौजदारी, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिलों के मामलों, भूमि अधिग्रहण, पारिवारिक मामलों, चेक अनादर और बैंक वसूली मामलों में मुआवजा प्रदान किया गया। लद्दाख में कुल 797 मामले 6 पीठों द्वारा उठाए गए। 578 मामलों का निपटारा किया गया।