जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) मनोज सिन्हा ने पूर्ण राज्य का दर्जा देने के उमर सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के समक्ष इस विषय को उठाने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को अधिकृत किया है। सीएम जल्द पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे।
मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर को विधानसभा की बैठक बुलाने के लिए उपराज्यपाल से आग्रह किया है। उमर सरकार का मानना है कि राज्य का दर्जा बहाली औपचारिक प्रक्रिया की शुरुआत है। राज्य की विशिष्ट पहचान और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा नई सरकार की नीति का आधार है।
राज्य के दर्जे के लिए पीएम और केंद्रीय मंत्रियों से जल्द मिलेंगे उमर
जम्मू-कश्मीर सरकार में राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित होने के बाद जल्द मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नई दिल्ली में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर इस संदर्भ में आग्रह करेंगे। सरकार का मानना है कि राज्य का दर्जा बहाल करना एक औपचारिक प्रक्रिया की शुरुआत है, जिससे जम्मू-कश्मीर के लोगों के सांविधानिक अधिकारों को पुनः प्राप्त किया जा सकेगा। यहां के नागरिकों की पहचान की रक्षा की जा सकेगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य के दर्जे के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है।
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री और भारत सरकार के समक्ष मामला उठाने के लिए अधिकृत किया है। उधर, कश्मीर केंद्रित विपक्ष का आरोप है कि नेकां अपने एजेंडों को पीछे छोड़कर भाजपा के एजेंडों पर काम कर रही है। उसे अपने घोषणा पत्र के तहत वादों पर काम करना चाहिए। सरकार का कहना है कि जम्मू-कश्मीर की विशिष्ट पहचान और लोगों के सांविधानिक अधिकारों की सुरक्षा नवनिर्वाचित सरकार की नीति का आधार है। मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर को श्रीनगर में विधानसभा बुलाने का भी निर्णय लिया है।
उपराज्यपाल को विधानसभा बुलाने और उसे संबोधित करने की सलाह दी है। पहले सत्र की शुरुआत में उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा को संबोधित करने का मसौदा भी मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा गया, जिस पर परिषद ने निर्णय लिया कि इस पर आगे चर्चा की जाएगी। वहीं, प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठ विधायक मुबारक गुल 21 अक्तूबर को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। सरकार के साथ गठबंधन में कांग्रेस भी लगातार राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रही है। नेकां ने भी राज्य का दर्जा बहाल करने को मुख्य एजेंडा बनाया हुआ है।