जम्मू। बागवानी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। साथ ही कौशल विकास में भी वृद्धि हो रही है। यह बात बागवानी विभाग के प्रमुख सचिव नवीन कुमार ने बागवानी एकीकृत विकास मिशन (एमआईडीएच) की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक में कही। प्रमुख सचिव ने तीन सीए भंडारण परियोजनाओं को स्वीकृति के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत करने की मंजूरी दी। उन्होंने एमआईडीएच के तहत सहायता के लिए एक अखरोट प्रसंस्करण इकाई को भी मंजूरी दी। बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक कार्य योजना पर विचार-विमर्श करने के अलावा 2021-22 के दौरान मिशन के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की गई।
मिशन 90-10 के अनुपात में वित्त पोषित बागवानी के समग्र विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य एफपीओ एफआईजी में किसानों के एकत्रीकरण को प्रोत्साहित करना है। साथ ही रोजगार के अवसर पैदा करना है।
इस मिशन में नए उद्यानों की स्थापना, जैविक खेती, जल संसाधनों का निर्माण, पौधों की सामग्री का आयात, बागवानी के लिए उत्कृष्टता केंद्र, कटाई के बाद प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण जैसे घटक को शामिल किया गया है। मिशन निदेशक एमआईडीएच एजाज अहमद भट ने एमआईडीएच की वार्षिक कार्य योजना 2021-22 के कार्यान्वयन का विवरण दिया। बैठक में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत सहायता के लिए निजी उद्यमियों की सीए स्टोर इकाइयों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना जैसी परियोजना आधारित गतिविधियों की डीपीआर पर मंथन किया गया।
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सिंचाई और पौधरोपण
बढ़ाने के दिए निर्देश
नवीन चौधरी ने 2022-23 के लिए प्रस्तावित एमआईडीएच वार्षिक कार्य योजना पर चर्चा करते हुए सिंचाई और उच्च घनत्व पौधरोपण पर जोर देने के निर्देश किए। उन्होंने अधिकारियों को पॉली ग्रीन हाउस, एंटी-हेल नेट और कुछ अन्य घटकों के लिए पर्याप्त राशि तय करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ने एमआईडीएच के तहत जम्मू क्षेत्र में उच्च घनत्व वाले पौधरोपण को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रमुख सचिव ने वन विभाग से क्षेत्र में हर्बल, सुगंधित और औषधीय पौधों के बड़े पैमाने पर उत्पादन में उनकी सहायता करने का आग्रह किया।