जम्मू: पेपर लीक घोटाले में शामिल लोगों पर कार्रवाई करने पर सरकार विफल, वाईएसी का आरोप

यूटी सरकार भले ही नौकरियां दे रही है, लेकिन पिछले चार साल और कोरोना के दो साल बाद से वे नौकरियां केवल कागजों में हैं। एलजी प्रशासन पर से युवाओं का भरोसा उठ रहा है। उन्होंने कहा कि 8 जुलाई को अपने बयान में एलजी ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन यह सिर्फ एक बयान लगता है। उसके बाद सीबीआई ने न तो परीक्षा से वंचित उम्मीदवारों की सूची प्रदान की और न ही जेकेएसएसबी ने इसके लिए अनुरोध किया। परिणामस्वरूप प्रत्येक घोटालेबाज को परीक्षा में बैठने दिया गया।

उन्होंने कहा कि सरकार एक ब्लैक लिस्ट में डाली गई कंपनी का बचाव कर रही है। विंकल शर्मा ने कहा कि हम युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ पेपर लीक के लिए समर्पित एक सख्त कानून को तत्काल अधिनियमित करने की मांग करते हैं, जिसमें निजी और सरकारी कर्मचारियों को दंडित करने का प्रावधान हो। अतुल सूदन ने  जेकेपीएसआई मामले में सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाया और इस भर्ती माफिया को जेकेयूटी के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से रोकने की मांग की।