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जम्मू-कश्मीर: नगर निगम की दुकानों और फ्लैटों का किराया 20 फीसदी बढ़ा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Updated Fri, 19 Jul 2019 01:28 AM IST
नगर निगम की जनरल हाउस मीटिंग - फोटो : अमर उजाला
नगर निगम ने अपनी आय बढ़ाने का इंतजाम कर लिया है। उसने विकास कार्यों समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लगा दी। उसने अपनी दुकानों, फ्लैटों, ओपन स्पेस व गैरेज के किराए में बढ़ोतरी कर दी है। जनरल हाउस मीटिंग के दौरान वीरवार को हाउस ने दुकानों, फ्लैटों और गैराज के किराए में 20 फीसदी तथा ओपन स्पेस के किराए में 10 से 12 रुपये प्रति स्क्वायर फीट वृद्धि को मंजूरी दे दी। 

नगर निगम की परिसंपत्तियों में वृद्धि का प्रस्ताव नगर निगम के आयुक्त पंकज मंगोत्रा ने जनरल हाउस में रखा। जिसे तमाम पार्षदों ने मंजूरी दे दी। लंबे समय से नगर निगम ने किराया नहीं बढ़ाया था। इसका सीधा असर निगम की आय पर पड़ रहा था। रेंट बढ़ने से निगम की आय में बढ़ोतरी होगी। आय बढ़ने से विकास कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध होगा। 

लाइसेंस शुल्क में 20 फीसदी की बढ़ोतरी
इसके साथ ही नगर निगम आयुक्त ने लाइसेंस के लिए अनुमति तीन साल के लिए करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को भी हाउस में पास कर दिया गया। पहले लाइसेंस 11 माह के लिए जारी किया जाता था। अब नगर निगम लाइसेंस की फीस भी एक साथ तीन साल के लिए वसूल करेगा। पहले की अपेक्षा अब 20 प्रतिशत फीस ज्यादा ली जाएगी।
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पुराने बने भवनों को किया जाएगा रेग्युलर

शहर में पुराने भवनों को अब नगर निगम रेग्युलर करेगा। इस पर आयुक्त ने प्रस्ताव हाउस में रखा। जिसे पार्षदों की स्वीकृति के बाद इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया। पुराने भवनों के कारण पूरा इलाका संकरी गलियों में फंसा है। मौजूदा समय में पुराना शहर सिकुड़ता जा रहा है। 

आवासीय भवनों के नक्शे की दर 200 रुपये प्रति स्क्वायर फीट 
नगर निगम अब आवासीय भवनों से 200 रुपये प्रति स्क्वायर फीट की दर से शुल्क लेने के बाद ही नक्शों को पास करेगा। इससे शहर में घर आधुनिक ढंग से बनेंगे। घरों के चारों को सेट बैंक भी होंगे। आने जाने के लिए लोगों को खुले रास्तों की सुविधा मिलेगी। सदियों पुराने घरों के नक्शे पास नहीं है। इन भवनों को नगर निगम अब रेग्युलर करने जा रहा है। जम्मू शहर में सैकड़ों घरों के नक्शे पास नहीं हो पाए हैं। 

अब हर रोज होगा कचरे का निस्तारण
शहर में अब हर रोज कचरे का निस्तारण होगा। पहले सॉलिड वेस्ट प्लांट कोट भलवाल का काम टेंडरिंग प्रक्रिया में फंसा हुआ था। अब नगर निगम ने नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया (एनएएफईडी) के साथ करार किया है। सॉलिड वेस्ट प्लांट के लिए करार करने को आयुक्त पंकज मंगोत्रा ने प्रस्ताव रखा। इसे हाउस ने मंजूरी दी है। अब प्लांट का निर्माण एनएएफईडी 86 करोड़ की लागत से करेगी। प्लांट बनने के बाद एक टन कचरा देने पर नगर निगम एनएएफईडी को 600 रुपये अदा करेगा। इससे सबसे बड़ा फायदा हर रोज कचरे का निस्तारण होगा। मौजूदा समय में कचरे खुले में फेंका जा रहा है। एनएएफईडी के माध्यम से प्लांट बनने पर हर रोज कचरे का निस्तारण होगा। शहर भी साफ सुथरा रहेगा।

200 से ज्यादा कर्मी होंगे नियमित
नगर निगम अनुबंध, कैजुअल ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, तकनीकी सहायक, सर्वेयर और कंप्यूटर आपरेटर को नियमित करेगा। इनकी तैनाती खाली पदों पर होगी। इसमें 33 अनुबंध चालक, 15 कैजुअल कंप्यूटर, छह अनुबंध सर्वेयर, तकनीकी सहायक, 174 कैजुअल सफाई कर्मचारी शामिल हैं। कर्मचारी अलग-अलग यूनियनों के माध्यम से इसकी लंबे समय से मांग कर रहे थे। 
 

नए इलाकों में भी तैनात किए सफाई कर्मचारी

पुराने वार्डों में जुड़े नए इलाकों में सफाई कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है। वार्ड नंबर 32 में 20, वार्ड 61 में 15 जबकि 71 में 10, इसी तरह वार्ड 55 में 15, 63 में 5 और 65 में 20 कर्मचारी, वार्ड 67 में 5 और 68 में 20 कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। इस पर भी प्रस्ताव आयुक्त ने हाउस में रखा। इसे मंजूरी दी गई है। अब बेहतर ढंग से सफाई होगी। इसके अलावा वार्ड 26 गांधी नगर में सफाई व्यवस्था आउट सोर्सिंग कर दी गई है। यहां पर डोर टू डोर सुविधा भी दी जाएगी। 

कचरा उठाने के लिए किराये पर लिए जाएंगे वाहन
नगर निगम में किराये के वाहनों के माध्यम से कचरा उठाया जाएगा। मौजूदा समय में नगर निगम के पास कम वाहन है। इस कारण समय पर कचरे का निस्तारण नहीं हो रहा है। इस पर आयुक्त पंकज मंगोत्रा ने हाउस में प्रस्ताव रखा था। इसी पार्षदों ने एक मत से इसे सहमति दी है। मौजूदा समय में नगर निगम दायरे में 171 नाले, 103 गहरी नालियां हैं। इनसे कचरा उठाने के लिए डंपर छह, टिप्पर चार, जेसीबी 2, नाला लेबर 70 की व्यवस्था किराये पर होगी। इसके लिए बजट भी निर्धारित कर दिया गया है। सफाई वाहनों में जीपीएस सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। तमाम वाहन जीपीएस से जुड़ेंगे। इसमें डंपर प्लेसर 12, कंपैक्टर 8, टिप्प्र 29, बिग टिप्पर 11 और आटो और जेसीबी 40 शामिल हैं। 

20 मिनट तक चलता रहा विरोध, भाजपा विधायक अड़े रहे जिद पर, प्रस्ताव के दौरान प्रस्ताव पर ही हो मंथन
नगर निगम की जनरल हाउस मीटिंग राष्ट्रीय गान के साथ शुरू हुई। पहले तो हाउस शांति पूर्ण तरीके से चला। इस दौरान पार्षदों ने प्रस्ताव को अनुमति भी दी, लेकिन दोपहर एक बजे पार्षद अनिल कुमार के आयल टैंकरों से चार्ज वसूलने के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी।

इसमें पार्षद अपनी-अपनी राय दे रहे थे। इतने में पार्षद विजय चौधरी वार्ड से संबंधित मांगों को मेयर के समक्ष रखने लगी। इतने में अन्य पार्षद भटक गए। एक साथ सभी भाजपा पार्षद विजय चौधरी का विरोध करने गए। पार्षदों का कहना था कि प्रस्ताव के दौरान प्रस्ताव संबंधी बात की जाए। अन्य सुझावों पर बाद में मंथन किया जाए। पार्षदों ने मेयर के समक्ष खड़े होकर प्रदर्शन किया। करीब 20 मिनट तक प्रदर्शन चलता रहा। बाद में मेयर के कहने पर मामला शांत हुआ और अन्य मसलों पर मंथन शुरू हुआ। इस दौरान बीच-बीच में निर्दलीय पार्षदों के विरोध पर भी माहौली बिगड़ता रहा। 

एससी, एसटी, ओबीसी लोगों के लिए बनेंगे हॉस्टल

एससी, एसटी, ओबीसी और गरीब लोगों के लिए नगर निगम हॉस्टल बनाएंगी। यहां पर लोग रह सकेंगे। इस पर पार्षद शाम लाल ने प्रस्ताव रखा था। इसे मीटिंग में मंजूरी मिल गई है। जम्मू समेत अन्य जगहों से आने वाले लोगों को भी सुविधा मिलेगी। समुदाय के लोगों के लिए दो कालोनियां भी बनाई जाएंगी। वार्ड में लाइब्रेरी और कंप्यूटर संस्थान भी खोले जाएंगे। इसके अलावा संबंधित विभागों को सूचित किया जाएगा। 

वार्ड 71 में मिलेंगी बेहतर सुविधाएं
वार्ड नंबर 71 के पार्षद शामा अख्तर ने वार्ड में बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रस्ताव रखा।नए वार्ड में सफाई कर्मचारी तैनात करने को कहा, इसे मंजूरी दे दी गई। मौजूदा समय में दस कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। इस कारण बेहतर ढंग से सफाई नहीं हो रही है। पहले इलाका ग्रामीण इलाके में आता था। अब नगर निगम से जुड़ा है। वार्ड में एक समुदायिक हाल, वेटरनरी डिस्पेंसरी, खेल मैदान, रंगूरा में डिस्पेंसरी खोली जाएगी।

बेरोजगार लोगों को मिलेगी रेहड़ी लगाने की अनुमति
शहर में रेहड़ी वेंडर अनुमति के बाद ही रेहड़ियां लगा सकेंगे। बिना अनुमति वाले रेहड़ियां हटाई जाएंगी। इस पर वार्ड नंबर 10 के पार्षद अनिल कुमार ने प्रस्ताव रखा था। इसे मंजूरी मिल गई है। इतना ही नहीं रेहड़ी लगाने के लिए बेरोजगार लोगों को अनुमति दी जाएगी। इसके लिए बेरोजगारी प्रमाण पत्र भी देखा जाएगा। मौजूदा समय में बिना लाइसेंस के रेहड़ियां लगाई जा रही है। इससे शहर में यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। शहर में लगने वाली रेहड़ियों का रिकार्ड एमसी के पास नहीं है। अब बिना पंजीकरण के लगाई जा रही रेहड़ियों को हटाया जाएगा। वहीं, उनके दूसरे प्रस्ताव को भी अनुमति हाउस ने दी। इसमें टेंडर प्रक्रिया के बाद ठेकेदारों को काम के लिए समय निर्धारित करने को कहा था। ठेकेदार लेने के बाद देरी से शुरू करते हैं। 

हर वार्ड में होगी डिस्पेंसरी
पार्षद जीत कुमार की ओर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव पर तमाम वार्डों में डिस्पेंसरी खोलने पर सहमति बनी। कुछ वार्डों में डिस्पेंसरी चल रही है। जिन वार्डों में डिस्पेंसरी नहीं है। यहां पर डिस्पेंसरी खोली जाएगी। लोगों को आम जरूरत की दवाइयां मिलेंगी। डिस्पेंसरी न होने के कारण लोगों को निजी अस्पतालों में इलाज करवाना पड़ता है। बुखार, जुकाम और अन्य बीमारियों पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। 

बाहरी राज्यों से आने वाले आयल टैंकरों को देना होगा चार्ज, नगर निगम जल्द ही निर्धारित करेगी वाहनों के लिए चार्ज
बाहरी राज्यों से आने वाले आयल टैंकरों को अब नगर निगम में प्रवेश पर शुल्क अदा करना होगा। इसके लिए नगर निगम फीस निर्धारित करेगा। आयल टैंकरों से चार्ज वसूलने पर नगर निगम की आए में आठ से दस करोड़ का इजाफा होगा। इस पर प्रस्ताव वार्ड नंबर 68 के पार्षद अनिल कुमार ने जनरल हाउस में रखा। इस पर सभी पार्षदों ने सहमति दे दी और प्रस्ताव हाउस में पास हो गया है। आयल टैंकरों की आवाजाही सबसे ज्यादा होती है। सड़कों की हालत भी खस्ता हो गई है। चार्ज वसूले जाने से चार्ज से आई राशि को विकास कार्य पर खर्च किया जाएगा। मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ने कहा कि नगर निगम जल्द ही सीमा शुल्क आयल टैंकरों पर लगाएगा। इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में लोगों के पलायन पर भी प्रस्ताव रखा था। इसमें उन्होंने शहर में मूलभूत सुविधाएं जैसे पेंटिंग, पानी, हेल्थ देने को कहा। इस प्रस्ताव को भी हरि झंडी मिली है।

पार्षदों को 30 हजार रुपये प्रतिमाह का प्रस्ताव
वार्ड नंबर- 26 के पार्षद हरदीप सिंह मनकोटिया ने प्रस्ताव दिया कि रेशियो के हिसाब से मानदेय निर्धारित किया जाए। मेयर को 50 हजार, डिप्टी मेयर को 40, चेयमैन को 35 जबकि पार्षदों को 30 हजार रुपये मानदेय प्रतिमाह दिया जाए। इसके अलावा हाउस रेंट और आफिस रेंट के साथ मोबाइल भत्ता जारी किया जाए। इस पर मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ने कहा कि पहले से ही मामला सरकार के ध्यान में है। तमाम पार्षदों ने इस प्रस्ताव को पास किया है। 

काली माता मंदिर, बावे वाली माता मंदिर के आसपास इलाके का होगा सौंदर्यीकरण
जनरल हाउस मीटिंग में तय किया गया कि शहर के माता काली मंदिर बाहु फोटे, माता बावे वाली माता मंदिर सहित अन्य इलाकों को संवारा जाएगा। रास्तों का निर्माण करवाया जाएगा। इसके अलावा क्षतिग्रस्त नालियों की मरम्मत होगी। नई स्ट्रीट लाइटों को भी स्वीकृति दी गई है। वार्ड नंबर 48 के पार्षद शाम लाल के प्रस्ताव को मीटिंग में सभी पार्षदों ने पास किया। साथ ही गर्मी में पानी की आपूर्ति करवाने को भी पीएचई विभाग के माध्यम से समाधान करवाने को मंजूरी मिली। वार्ड में शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।

जानीपुर में खुलेंगे स्कूल-कॉलेज
वार्ड नंबर 35 के पार्षद यश पाल शर्मा ने प्रस्ताव रखा कि जानीपुर इलाके में डिग्री कॉलेज और स्कूल खोले जाएं। यहां पर ढ़ाई लाख के करीब आबादी है। अंबफला चौक में शाम प्रसाद मुखर्जी का स्टैचू स्थापित किया जाए। इस प्रस्ताव को भी हरि झंडी जनरल हाउस में मिली है। जल्द ही काम शुरू होगा। बच्चों को पढ़ाई करने दूर जाना पड़ रहा है।

एमसी सीमा पर लगेंगे अब साइन बोर्ड
वार्ड नंबर 51 के पार्षद राज कुमार के नगर निगम की सीमा पर साइन बोर्ड लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इससे नगर निगम की सीमा निर्धारित होगी। मौजूदा समय में नगर निगम की सीमा को कोई अता पता नहीं है। नगर निगम के वाहनों में जीपीएस लगाने को भी सहमति मिल गई। 
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