उप राज्यपाल ने की केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में बजटीय व्यय की समीक्षाअधिकारियों को आत्मनिर्भर भारत के लिए ढांचागत विकास पर जोर
उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर जमा करवाएं, राजस्व वसूली में और सुधार करने को संभावनाएं तलाशें
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों को आत्मनिर्भर भारत के लिए ढांचागत विकास पर जोर दिया। साथ ही केंद्रीय योजनाओं के लिए 100 फीसदी फंड के इस्तेमाल के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय में 2018-19 की तुलना में 2023-24 में 102 फीसदी की वृद्धि हुई है। जम्मू-कश्मीर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंंने शुक्रवार को नागरिक सचिवालय में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में बजटीय व्यय की समीक्षा की।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त विभाग वार प्रगति का मूल्यांकन किया। उप राज्यपाल ने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं और कैपेक्स के तहत उपलब्ध धन को पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाए। हमने उत्पाद शुल्क और अन्य कर एवं गैर-कर राजस्व में प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। यह केंद्र शासित प्रदेश में सुव्यवस्थित वित्तीय विवेक प्रणाली के संकेतक है। उन्होंने प्रशासनिक सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जमा करना सुनिश्चित करने को कहा। विभागों को राजस्व वसूली में और सुधार करने के लिए सभी संभावनाएं तलाशने और व्यय में कटौती के लिए मितव्ययिता उपायों का पालन करने के लिए प्रशासन के निर्देशों का पालन करने पर जोर दिया। स्वयं सहायता समूहों और एमएसएमई से उत्पादों की खरीद के लिए सभी विभागों द्वारा एक एकीकृत प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, धीरज गुप्ता अतिरिक्त मुख्य सचिव वन, संतोष डी वैद्य प्रमुख सचिव वित्त विभाग सहित अन्य प्रशासनिक सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
पीएम पैकेज कर्मियों के लिए ट्रांजिट आवास की प्रगति की करें निगरानी
इस दौरान उप राज्यपाल ने प्रशासनिक सचिवों और आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग और पीडब्ल्यूडी (आरएंडबी) के वरिष्ठ अधिकारियों को पीएम पैकेज कर्मचारियों के लिए ट्रांजिट आवास की प्रगति की बारीकी से निगरानी करने को कहा। साथ ही गुणवत्ता का ध्यान रखने के भी निर्देश दिए।