गर्मी के मौसम में जम्मू संभाग में हुई भारी अघोषित बिजली कटौती को प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लिया है। इस मामले की जांच व जिम्मेदारी तय करने के लिए चार सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। कमेटी को एक महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है।
वीरवार को सामान्य प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार द्विवेदी की ओर से आदेश जारी किया गया। जांच कमेटी आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव धीरज गुप्ता की अध्यक्षता में काम करेगी।
कमेटी के सदस्यों में सामान्य प्रशासनिक विभाग के आयुक्त सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मामलों के विभाग के आयुक्त सचिव व योजना विकास और निगरानी विभाग के प्रशासनिक सचिव को भी कमेटी का सदस्य बनाया गया है।
गर्मी के दिनों में इस बार जम्मू संभाग में लोगों को इस बार सरकार के दावे के विपरीत बार-बार भारी बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। जबकि सरकार ने 24 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा किया था। इसके चलते कई स्थानों पर लोगों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन भी किया था।