तय समय में पात्र लोगों का केस जमा नहीं करवाने वाले अधिकारी नपेंगे : मंडलायुक्त

अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। मंडलायुक्त जम्मू रमेश कुमार ने विस्थापित व्यक्तियों (डीपी) और पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों (डब्ल्यूपीआर) को वित्तीय सहायता योजना का लाभ देने में सभी बाधाओं को प्राथमिकता पर दूर करने को कहा है। उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि तय समय सीमा के भीतर पात्र लोगों के मामले जमा नहीं करने वाले अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे।
मंडलायुक्त ने वीरवार को उपायुक्तों और अधिकारियों के साथ बैठक कर डीपी और डब्ल्यूपीआर को वित्तीय सहायता योजना की प्रगति की समीक्षा की। मंडलायुक्त को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्राप्त दावों की नवीनतम स्थिति से अवगत कराया गया। इसमें संबंधित जिलों में स्वीकृत, अस्वीकृत और लंबित मामलों की संख्या की जानकारी दी गई। मंडलायुक्त ने कहा कि जिला उपायुक्त क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि ऐसे मामलों में कमी को शेष पात्र लाभार्थियों द्वारा पूरा किया जाए। 15 दिन के भीतर यह अभ्यास पूरा करने के उचित प्रयास किए जाएं। लंबित प्रकरणों को तीन दिन के अंदर पूर्ण दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने उपायुक्त सांबा को अस्वीकृत मामलों की एक रिपोर्ट उनके कार्यालय में जमा करने का भी निर्देश दिया। उपायुक्त पात्र लाभार्थियों के लिए त्रुटिपूर्ण दस्तावेज जमा करने के लिए एक अंतिम अधिसूचना प्रकाशित करें। हितधारकों के साथ एक बैठक करके और तहसीलदार यह सुनिश्चित करें कि लाभार्थियों द्वारा कमियों को प्रस्तुत किया जाए, ताकि वे डीपी और डब्ल्यूपीआर के लिए वित्तीय सहायता योजना का लाभ उठा सकें। बैठक में जम्मू, सांबा, कठुआ के उपायुक्तों, प्रांतीय पुनर्वास अधिकारी जम्मू ने व्यक्तिगत रूप से और वर्चुअल मोड के माध्यम से हिस्सा लिया।