केंद्र शासित प्रदेश सरकार विस्थापितों को भूमि स्वामित्व व अधिकार देने लिए प्रतिबद्ध है। यह बात उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुकेतर में पीओजेके भवन की आधारशिला रखने के दौरान कही। उन्होंने कहा, अब विस्थापितों को भी देश के नागरिक के समान अधिकार और आगे बढ़ने के सामान अवसर मिलेंगे। अब वे न केवल वोट डाल सकते हैं, बल्कि चुनाव भी लड़ सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा व सरकारी नौकरी प्राप्त करने करने आस भी पूरी कर सकते हैं।
एलजी ने पीओजेके और पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थियों को लंबित मांग पूरी होने पर बधाई दी। कहा कि सुकेतर में 40 कनाल 17 मरला में भवन का निर्माण किया जाएगा। इसमें समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने और सामुदायिक कार्यालय प्रदान किया जाएगा। विस्थापित व्यक्तियों के कल्याण के लिए अन्य बुनियादी ढांचे के अलावा एक बलिदान स्तंभ और एक एम्फीथिएटर शामिल होगा। पीओजेके भवन विस्थापित व्यक्तियों को सम्मान और अधिकार देने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो अपने अधिकारों से वंचित थे और दशकों से अत्याचार सह रहे थे।
सिन्हा ने विस्थापित परिवारों के सामाजिक-आर्थिक व राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में सरकार के संकल्प पर प्रकाश डाला। भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन विस्थापित परिवारों की जरूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील है। उप राज्यपाल ने समुदाय के सदस्यों से सरकार की ओर से आयोजित किए जा रहे विशेष शिविरों का लाभ उठाने का भी आह्वान किया।