उप राज्यपाल ने कहा - जल, खनन और यातायात उल्लंघन पर यूजर चार्जेस सुनिश्चित बनाएं अफसर
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर में छात्रों पर होने वाले खर्च के अनुरूप स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल विकास विभाग फीस निर्धारित करे। ये निर्देश उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने बजट 2023-24 की समीक्षा बैठक में जारी किए। उन्होंने विभागों से विशेष तौर पर जल, खनन और यातायात उल्लंघन पर उपभोक्ताओं से यूजर चार्जेस सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा के सचिव को सरकारी अस्पतालों में आईपीडी (इंडोर पेशेंट डोर) के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कहा। एलजी ने कहा, सरकार एक समन्वित प्रणाली विकसित करेगी, जिसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि जीईएम पोर्टल के माध्यम से स्थानीय एसएचजीएस/एमएसएमईएस खरीद सुनिश्चित बनाई जाए।
वित्त विभाग की ओर से जारी किए गए बैठक कार्यवृत्त में एलजी ने विद्युत विकास विभाग से घाटा कम करने के कार्यों में तेजी लाने के साथ स्मार्ट मीटर लगाने का काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। जल शक्ति विभाग को सभी नए जेजेएम उपभोक्ताओं की उपभोक्ता आधारित बीलिंग करने को कहा है। पर्यटन और फ्लोरीकल्चर विभाग राजस्व लक्ष्यों को हासिल करें। उन्होंने विभागों को जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के गंभीरता से कार्यान्वयन करने के लिए कहा। सीएसएस के विभिन्न एसएनए अकाउंट में 3000 करोड़ रुपये की राशि को तब इस्तेमाल या निवेश व्यय किया जाएगा, जब केंद्र सरकार की ओर से नई स्पर्श प्रणाली 2024-25 लाई जाएगी। यूटी अनुदान का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालयों को मजबूत निगरानी प्रणाली विकसित करनी चाहिए। उन्होंने फास्टट्रैक के आधार पर ट्रांजिट आवासों के निर्माण पर जोर दिया है।
सिन्हा ने सभी विभागों के सचिवों को तय नियमों के तहत हुए कार्यों का वास्तविक भुगतान शीघ्र करने को कहा है। ऐसी प्रक्रिया में देरी पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में प्रधान सचिव वित्त विभाग ने राजस्व वसूली 2023-24 पर पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी। इसमें राजस्व और पूंजी व्यय की जानकारी दी गई। बताया गया कि 31 मार्च 2024 तक विभिन्न विभागों को अतिरिक्त सीएसएस राशि मिलने की उम्मीद है। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने प्रशासनिक सचिवों से सीएसएस संबंधी मुद्दों को केंद्रीय मंत्रालयों से मिलकर हल करने पर जोर दिया।