रियासी। पिछड़ा वर्ग के लोगों ने सरकार से 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग को मुखर कर दिया है। साथ ही कई मामलों में भी सरकार को हस्तक्षेप कर हल करने की मांग की है। रविवार को पिछड़ा वर्ग की प्रेसवार्ता में आए प्रदेश उपप्रधान नितिन कुमार, कोआर्डिनेटर नरेश कुमार आदि ने कहा कि उन के साथ कई वर्षों से भेदभाव होता आ रहा है। पिछड़े वर्ग में होने के बावजूद भी उनको हक नहीं मिल रहा है। पूर्व की सरकारों की भांति ही मौजूद केंद्र सरकार भी उन के साथ भेदभाव कर रही है। वर्ष 2014 के संसदीय चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़ा वर्ग के लोगों की हर प्रकार की समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया था, लेकिन वह आज भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे है। उन्होंने कहा कि बताया जाता है कि उनको 15 प्रतिशत आरक्षण देने की बात हो रही है, जिसे सिरे से नकार देंगे और सड़कों पर उतरकर विद्रोह करेंगे। प्रेसवार्ता में लोगों ने कहा कि उनको हर सरकारी नौकरी, संसदीय व विधानसभा के चुनावों में भी आरक्षण चाहिए। संवाद