जम्मू। संभाग के सभी दस जिलों के उपायुक्तों से रोशनी एक्ट के तहत भूमि हस्तांतरण और सरकारी भूमि पर कब्जों की विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। मंडलायुक्त संजीव वर्मा ने शुक्रवार को जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में इस बाबत निर्देश जारी किए। उपायुक्तों से कहा गया कि वे रिपोर्ट के माध्यम से बताएं कि किसके पक्ष में भूमि ट्रांसफर हुई, कितने लोग लाभार्थी बने, कितनी भूमि ट्रांसफर हुई। क्या भूमि आवासीय थी या कृषि योग्य। लाभार्थियों का व्यवसाय क्या है। इस संबंध में पूरा ब्योरा सौंपा जाए। उन्होंने कहा संबंधित जिलों में अन्य सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का भी पूरा ब्यौरा सौंपने के निर्देश देते हुए कहा कि भूमि ट्रांसफर आदेशों को तत्काल रद्द कर दिया जाए। संबंधित जिलों की वेबसाइट में पूरा राजस्व रिकॉर्ड अपलोड किया जाए। इसी बीच मंडलायुक्त ने जिला उपायुक्तों से कहा कि वह संबंधित जिलों में संबंधित अधिकारियों से बैठक कर स्टैंप ड्यूटी रेट निर्धारित करें। बैठक में सहायक आयुक्त सेंट्रल कुलभूषण खजूरिया भी मौजूद रहे।