श्रीनगर। उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत दो आदेशों को रद्द कर दिया है। बुगाम कुलगाम के शब्बीर अहमद खांडे के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट कुलगाम द्वारा 25 जून 2022 को जारी हिरासत आदेश को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति एमए चौधरी की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया। कहा, कहा कि स्वतंत्रता का विषय एक गंभीर मामला है और इसे इस आकस्मिक, उदासीन और नियमित तरीके से नहीं छेड़ा जाना चाहिए।
अदालत ने कहा, जय सिंह और अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य को एआईआर 1985 एससी 764 के रूप में रिपोर्ट किया गया है। यह देखा गया है कि यदि हिरासत आदेश डोजियर की शब्दशः प्रतिलिपि है, तो यह हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा दिमाग का उपयोग न करने के बारे में बताता है। उन्होंने खांडे की तत्काल रिहाई के आदेश दिए, बशर्ते कि किसी अन्य मामले के संबंध में उनकी आवश्यकता न हो। अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट पुलवामा द्वारा 7 अप्रैल 2022 को पारित हिरासत आदेश को भी रद्द कर दिया, क्योंकि नूराबाद त्राल के आमिर अमीन डार पर पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया था।