श्रीनगर। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में जम्मू और श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज व सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मानदंडों के अनुसार नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की तर्ज पर त्रि-स्तरीय संकाय संरचना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी गई है।
इस फैसले के तहत व्याख्याताओं के 287 पदों को सहायक प्रोफेसर में अपग्रेड करना शामिल है। यह चिकित्सा संस्थानों में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा निर्धारित न्यूनतम शिक्षक पात्रता योग्यता मानदंडों के अनुरूप है, जिसका पालन पहले से ही नए जीएमसी के लिए किया जा रहा है। ये मानदंड मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पद प्रदान करते हैं। चावला समिति ने जीएमसी जम्मू और जीएमसी श्रीनगर में व्याख्याताओं के अप्रचलित पदों को समाप्त करने की भी सिफारिश की है।
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पुलिस भर्ती में बोट जनजाति
को शारीरिक मानक में छूट
प्रशासनिक परिषद ने जम्मू-कश्मीर के बौद्ध अल्पसंख्यक बोट जनजाति के संबंध में जम्मू-कश्मीर पुलिस में भर्ती के लिए शारीरिक मानक में 2 इंच की छूट देने के फैसले को मंजूरी दी है। अन्य श्रेणियों के लिए पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई मानक 5.6 और महिला उम्मीदवारों के लिए 5.2 निर्धारित है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 में 'बोट जनजाति' को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है।
इससे पहले किश्तवाड़ जिले के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस संबंध में एलजी के समक्ष प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया था। अनुसूचित जनजाति श्रेणी के बोट जनजाति से संबंधित तीन हजार से अधिक बौद्ध, किश्तवाड़ के उप-मंडल पाडर के 4 राजस्व गांवों हांगू, लोसैन, कब्बन और तुन और निकटवर्ती इलाकों में रहते हैं । इस फैसले से इन लोगों को फायदा होगा। इस बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, उप राज्याल के सलाहकार राजीव भटनागर, प्रधान सचिव मंडीप भंडारी भी मौजूद रहे।