जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक परिषद द्वारा बिजली माफी योजना शुरू करने के बाद पहले माह में 50 हजार से ज्यादा लोगों ने लाभ हासिल किया है। पीडीडी को 17 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। यह फैसला प्रशासनिक परिषद द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को योजना अवधि के दौरान कोविड के प्रसार के कारण बिल जमा न होने पर लिया था।
एमडी जेपीडीसीएल शिव अनंत त्याल ने कहा कि पावर एमनेस्टी योजना के शुभारंभ के पहले महीने के भीतर जेपीडीसीएल ने 17 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की है। उन्होंने कहा कि पहले महीने में पचास हजार लोगों ने योजना का लाभ उठाया है और आने वाले महीनों में यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है।
उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही एमनेस्टी योजना-22 के लिए बिल वितरण प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद लोग बिल जमा करवाने पहुंच रहे हैं। सभी मंडलों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि एमनेस्टी के तहत छपा बिल हर लाभार्थी तक पहुंचे। इससे वे एमनेस्टी योजना का लाभ उठा सकें। योजना को प्रचारित करने के लिए पीडीडी ने पीडीडी अधिकारियों के साथ डीडीसी, बीडीसी सदस्यों और जम्मू नगर निगम के पार्षदों सहित जिला प्रशासन और निर्वाचित प्रतिनिधियों की संयुक्त टीमों का गठन किया है।