यह बात बिजली विभाग के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा पर आयोजित बैठक मंे कही। उनहोंने कहा कि जेडीपीसीएल और केपीडीसीएल के लिए विशेस आर्थिक पैकेज से लाभ पहुंचाया जा रहा है। पैकेज एएनए के तहत 90 हजार करोड़ है। इससे वित्तीय संकट और डिस्टीब्यूटर कंपनियों की देनदारी पर खर्च किया जाएगा वह ऑनलाइन मोड के माध्यम से विभिन्न लंबित मुद्दों और विभाग की चल रही योजनाओं की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। बताया गया कि प्रदेश में नुकसान 48 प्रतिशत तक हो रहा है। इसमें मीटर न होना भी एक कारण है। 21 लाख उपभोक्ताओं में से 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं के पास ही मीटर सुविधा है। अनमीटर्ड उपभोक्ताओं को निश्चित फ्लैट दर के आधार पर बिल दिया जा रहा है। इससे बिजली आय में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पैकेज से लंबित वित्तीय समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी।