जम्मू। बैक टू विलेज कार्यक्रम की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने बुधवार को तीन जिलों शोपियां, सोपोर और कठुआ के प्रभारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। कुछ प्रभारी अधिकारियों के बीच सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी की कमी को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग, दोनों प्रांतों के संभागीय आयुक्तों और सभी जिलों के उपायुक्तों को दौरा करने वाले अधिकारियों के लिए ओरिएंटेशन अभियान आयोजित करने के लिए कहा ताकि उन्हें योजनाओं से अवगत कराया जा सके। इसके साथ ही सभी जिलों में बैक टू विलेज के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए ताकि कार्यक्रम की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाया जा सके।
डॉ. मेहता ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे विजिटिंग अधिकारियों द्वारा उनकी योजनाओं की चल रही पंचायत-स्तरीय समीक्षा में अपने क्षेत्रीय पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। उनसे बैक टू विलेज बैठकों के दौरान उठाई जाने वाली मांगों के शीघ्र समाधान में पूरा सहयोग करने को कहा गया। उन्होंने प्रभारी अधिकारियों, पंचायती राज संस्थानों, संभागीय व जिला प्रशासन और सभी संबंधित विभागों सहित सभी हितधारकों के बीच बढ़ती भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैक टू विलेज कार्यक्रम का पांचवां चरण पिछले चरणों की तुलना में अधिक सफल हो। .
उन्होंने जल जीवन मिशन (जेजेएम), मिशन यूथ, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत सरोवर, स्वच्छ भारत मिशन, स्वरोजगार योजनाएं, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना सहित बैक टू विलेज के तहत फोकस क्षेत्रों को दोहराया। पीएम विश्वकर्मा, पीएम किसान सम्मान, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम प्रणाम, नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर और जनभागीदारी जैसी विभिन्न ई-पहल और गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा, गोल्डन कार्ड के माध्यम से मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बल दिया।