जम्मू। विधानसभा में मंगलवार को शहरी विकास और स्थानीय निकाय मंत्री ने 119840.46 लाख की अनुदान मांगें सदन के समक्ष मंजूरी के लिए पेश की। अनुदान मांगों पर चर्चा में 21 सदस्यों ने शहरी विकास और स्थानीय निकाय विभाग की कार्यशैली और कामकाज पर चर्चा में हिस्सा लिया और कट आफ मोशन पेश किए। मंत्री के जवाब से संतुष्ट होकर सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से वोटिंग करवाए जाने पर ध्वनिमत से अनुदान मांगों को मंजूर कर अपनी आपत्तियों को वापस ले लिया।
चर्चा में पैंथर्स पार्टी के विधायक हर्ष देव सिंह, बलवंत सिंह मनकोटिया ने हिस्सा लेते हुए नगर निगम और स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने में चार साल की देरी पर सवाल उठाए। भाजपा के प्रो. गारू राम, जस्मो विधायक अश्विनी, भाजपा के सुखनंदन ने अपने संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों और पुलों की खस्ताहालत को बयां किया। नासिर असलम वानी, पीरजादा मंसूर, बिमला लूथरा, हकीम मोहम्मद यसीन, इंदु पवार, इरफान शाह, प्रो. चमन लाल गुप्ता, रफी अहमद मीर, अब्दुल रशीद, मोहम्मद शरीफ न्याज, भारत भूषण, कृष्ण चंद्र अशोक कुमार, एडवोकेट अब्दुल हक ने भी चर्चा में हिस्सा लिया।
शहरी विकास मंत्री नवांग रिगझिन जोरा ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि रियासत में जल्द ही व्यापक और ठोस आवास नीति बनेगी और अमीर और गरीब दोनों के लिए कालोनियां बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में बेमिना में गुलपोश के नाम से हाउसिंग कालोनी बनाई जाएगी और जम्मू में गांधी नगर और मुट्ठी में कालोनियां बनेंगी।