जम्मू। रियासती हुकूमत अब गैर जरूरी और सरकारी सुविधाओं पर होने वाले खर्च में कटौती करेगी। सरकार को अब बिजली आपूर्ति में घाटे और इस पर खर्च होने वाली राशि एवं राजस्व प्राप्ति में अंतर भी कम करना होगा। योजना आयोग के सख्त रुख पर सरकार हरकत में आ गई है। वार्षिक प्लान की मंजूरी के लिए जारी एक्सरसाइज के दौरान योजना आयोग ने रियासती हुकूमत को घाटा कम करने को सख्त कदम उठाने की हिदायत दी।
सूत्रों के मुताबिक योजना आयोग ने राज्य को दिए जाने वाले वार्षिक अनुदान में से बिजली खरीद पर तीन हजार करोड़ रुपये अधिक खर्च किए जाने और राजस्व प्राप्ति पचास फीसदी भी नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की है। सूत्रों ने बताया कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार की तरफ से योजना आयोग के समक्ष पैरवी करने गई अफसरों की टीम ने जम्मू कश्मीर में नये नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम बंद करने, सरकारी कार्यालयों में सुविधाओं पर होने वाले खर्च में कटौती करने और मंत्रियों द्वारा विमान सेवाओं पर होने वाले खर्च पर काफी हद तक नियंत्रण करने का हवाला दिया।
इस संबंध में वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राथर का कहना है कि पूर्व में भी राज्य सरकार ने खर्च में कटौती करने के लिए कई कदम उठाए हैं। गैर जरूरी खर्च पर कटौती की जाएगी। अवाम की सरकार से उम्मीदें बढ़ने के साथ बुनियादी सुविधाओं पर होने वाले खर्च पर भी इजाफा हुआ है। बिजली आपूर्ति और राजस्व प्राप्ति में अंतर को कम करने के लिए प्रयास जारी हैं। इसके तहत सरचार्ज माफ करना प्रमुख कदम था। इससे काफी हद तक स्थिति में सुधार हुआ है। बकौल राथर जारी महीने अंत में योजना आयोग से होने वाली फाइनल बैठक में शंकाओं को दूर किया जाएगा।