उधमपुर। विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने रविवार को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग उठाई। कर्मचारियों ने कहा कई बार मांग उठाने के बावजूद सरकार ने कोई पहल नहीं की है। इसलिए अब रणनीति तैयार करनी पड़ रही है। इसी संदर्भ में आठ जनवरी को जम्मू में प्रदेश स्तरीय बैठक है, जिसमें आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।
जम्मू-कश्मीर मूवमेंट फार ओल्ड पेंशन स्कीम (जेकेएमएफओपीएस) के बैनर तले विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जेकेएमएफओपीएस यूटी कोआर्डिनेटर प्रशांत शर्मा, यूटी चीफ एडवाइजर शाम शर्मा, संभागीय उप प्रधान अशोक सेठ, जेकेटीजेएसी के जिला प्रधान लेख राज आदि ने बताया कि 2010 से सरकार ने जितनी भी नियुक्तियां की है सभी नई पेंशन योजना के तहत हैं। पुरानी पेंशन योजना से कर्मचारियों को बाहर कर दिया है, जो पूरी तरह से गलत है। नई पेंशन योजना में कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिल रहे हैं। पेंशन की सुविधा से महरूम रखा जा रहा है। सरकारी कर्मचारी अपना आधे से अधिक जीवन सरकार की सेवा में लगाता है, जिस कारण पेंशन उनका अधिकार है। लेकिन सरकार ने अधिकार से वंचित कर दिया है। लेकिन विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को आज भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है।
कई माह से शांतिपूर्ण तरीके से मांगों को उजागर कर रहे हैं, लेकिन आजतक कोई सुध नहीं ली गई है। कर्मचारियों की मांग है कि उनको एसआरओ 43 के बिना किसी शर्त के लाभ प्रदान किया जाए। आठ जनवरी को जम्मू में प्रदेश स्तरीय बैठक होगी, जिसमें आगामी रणनीति बनाई जाएगी। इस मौके पर पीडीडी विभाग के विनय मंगोत्रा, अशोक वर्मा, उच्च शिक्षा विभाग से मुरली मनोहर, अर्जुन सिंह, मोहम्मद लतीफ, राजेश जम्वाल, अंग्रेज सिंह, राजेश जम्वाल, उत्तम चंद, मोहम्मद मुस्तफा आदि मौजूद रहे।