राजोरी। जिला विकास परिषद (डीडीसी) के अध्यक्ष एडवोकेट नसीम लियाकत ने कैपेक्स बजट 2024 के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए बैठक का नेतृत्व किया।
अध्यक्ष ने सिंचाई चैनलों में सुधार के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के तहत नहरों की सफाई पर जोर दिया और लंबित कार्यों में तेजी लाने के लिए गैर-व्यवहार्य परियोजनाओं का पुनः आवंटन करने का निर्देश जारी किया।
बैठक में अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त (एडीडीसी) डॉ. राज कुमार थापा ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), ग्रामीण विकास विभाग (आरडीडी), जेकेईडीए, जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेपीडीसीएल) और स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत चल रहे परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई।
साथ ही, आकांक्षी ब्लॉक विकास कार्यक्रम (एबीडीपी) एवं सीमा सुरक्षा योजना (एसएसवाई) के तहत किए गए कार्यों का भी मूल्यांकन
किया गया। बैठक में डीडीसी के प्रमुख सदस्य एवं एडीडीसी/सीईओ डीडीसी परिषद डॉ. राज कुमार
थापा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। संवाद