प्रशासनिक अधिकारी सरकारी इमारत खाली कराने के बाद ताला लगाते हुए।
राजोरी। जिला प्रशासन ने 40 दिन में 25 सरकारी भवनों को अवैध कब्जे से मुक्त कर उन्हें सार्वजनिक प्रयोग के लिए संबंधित विभागों को सौंप दिया है। उपायुक्त राजेश कुमार शवन के निर्देश पर विभिन्न टीमों ने बुधवार को तीन और सरकारी भवनों से अवैध कब्जे हटा कर उन्हें सार्वजनिक उपयोग के लिए संबंधित विभाग को सौंप दिया। ये तीनों भवन ग्रामीण विकास विभाग और आईसीडीएस के हैं।
बता दें कि उपायुक्त ने खंड विकास अधिकारियों को अवैध निर्माण के तहत सार्वजनिक भवनों के बारे में रिपोर्ट करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। तीनों इमारतें वर्षों से अवैध संपत्ति के अधीन थीं। बुधवार को खाली की गई इमारतों में पंचायत घर और सामुदायिक हॉल और आईसीडीएस परियोजना थन्नामंडी का एक आंगनबाड़ी केंद्र शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन के अभियान के तहत 40 दिन में पंचायत घर आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, पीएचसी सहित 25 सरकारी भवन खाली कर दिए गए हैं। इसके अलावा, प्रमुख विकास परियोजनाओं में बाधा डालने के लिए कई अड़चनों को हटा दिया गया है और उन पर काम सुचारु रूप से चल रहा है।