राजोरी में एक दिवसीय पहाड़ी सम्मेलन आयोजित प्रतिनिधियों ने एक आवाज में जनजाति को एसटी का दर्जा देने की मांग की।

सम्मेलन में बातचीत करते हुए जातीयता के सदस्यों ने चिंता व्यक्त की और सरकार से अनुसूचित जनजाति के दर्जे की उनकी लंबित मांग को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की। वक्ताओं ने बताया कि इस बार केंद्र का नेतृत्व पूर्ण बहुमत वाली सरकार कर रही है, और दृढ़ विश्वास के साथ प्रधानमंत्री जो बहुत वंचित जनजाति की इस वास्तविक मांग को पूरा कर सकते हैं। समय-समय पर विभिन्न समितियों ने पहाड़ी को दलित जाति घोषित किया। इससे पहले भी वर्ष 2013 में जब भारत सरकार ने डॉ. पीरजादा मोहम्मद की अध्यक्षता में एक सामाजिक जातीय समिति नियुक्त की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पहाड़ी जातीयता भारत के संविधान में परिभाषित सभी मापदंडों से एसटी की स्थिति की हकदार है।
मुख्य अतिथि पूर्व एमएलसी विबोध गुप्ता ने कहा कि 1989 के बाद से पहाड़ी जनजाति को मूर्ख बनाया और केवल राजनीतिक लाभ के लिए बार-बार झूठे वादों के साथ आश्वासन दिया, लेकिन अब जनजाति की आम जनता को पूरा विश्वास है, कि इस सरकार को इस मुद्दे को हल करना चाहिए। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री की सिफारिश को याद किया, और बहुत वंचित जातीयता को एसटी का दर्जा देने का आश्वासन दिया लेकिन दुर्भाग्य से वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। सम्मेलन में पहाड़ी सलाहकार बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष कुलदीप राज गुप्ता विशिष्ट अतिथि रहे।