बंगलूरू में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माणों को सुव्यवस्थित करने के लिए येदियुरप्पा सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है।
सरकार बंगलूरू विकास प्राधिकरण (BDA) के लेआउट में 75,000 से अधिक अनधिकृत भवन निर्माणों को नियमित करने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन करने का विचार कर रही है।
इस मामले पर कानून और संसदीय मामलों के मंत्री जे सी मधुस्वामी ने कहा कि बीडीए लेआउट में 5,000 एकड़ क्षेत्र में निर्मित लगभग 75,000 अनधिकृत भवनों की पहचान की गई है।
इन इमारतों के मालिकों को अभी तक कोई विकास शुल्क नहीं देना पड़ता था लाकिन अब इस अनधिकृत भवनों को नियमित करने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति की गठन की जा रही है। जो इस मामले का अध्ययन करेगी और उन्हें वैध बनाने के लिए भवन के मालिकों पर दंड की सिफारिश करेगी।
इस उप-समिति की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री सीएन अश्वत्तनारायण करेंगे, जिसमें अन्य सदस्य के रूप में मंत्री आर अशोक, एस सुरेश कुमार और वी सोमन्ना होंगे।
बता दें कि 1996 में जनता दल की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने अनधिकृत भवनों को नियमित करने के लिए सबसे पहले अकरमा-सकरामा योजना शुरू की।
हालांकि, तब से विभिन्न सरकारों ने योजना को अलग-अलग तरीकों से लागू करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी जटिलताओं के कारण कभी सफल नहीं हो सकी।