जोर जबरदस्ती से संसद में पारित कराए कानून सरकार को वापस लेने चाहिए: यशवंत सिन्हा

आज लाखों लोग इस नए कानून से प्रभावित हो रहे हैं लेकिन उनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है। सरकार अपनी जिद्द पर अड़ी हुई है। सरकार से कोई गलती होती है तो उसका कर्तव्य है कि वह इसे स्वीकार भी करे। यशवंत सिन्हा ने प्रेस क्लब में जेपी फाउंडेशन और सुनील मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में अपने वीडियो संदेश के जरिये ये बातें कहीं। 

 'भारत में कृषि कानून, खाद्य सुरक्षा और लोकतंत्र' विषय पर आयोजित इस परिचर्चा में वीडियो संदेश के जरिये शामिल हुए वरिष्ठ अर्थशास्त्री और प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा कि पूरा देश तमाम हिस्सों से दिल्ली की सीमाओं पर आए किसानों का संघर्ष देख रहा है। कृषि कानूनों को जबरन किसानों पर और देश पर थोपने का जो तरीका सरकार अपना रही है वह लोकतंत्र के खिलाफ और किसान विरोधी है। 

जांच एजेंसियां आंदोलनकारियों को निशाना बना रही है
वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने कहा कि किसी भी सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह उसकी नीतियों और कानूनों का विरोध करने वालों या इसपर सवाल उठाने वालों से बात करे और अगर जरूरत हो तो अपने ही देश के किसानों की मांगों पर झुकने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जो कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं या बोल रहे हैं सरकार न तो उनकी बातें सुनना चाहती है न ही उनसे किसी प्रकार का संवाद करना चाहती है।

सत्ता में बैठे लोग इस आंदोलन को नक्सल और गद्दारी से जोड़कर बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसा शाहीन बाग आंदोलन के साथ हुआ, सरकार किसानों के साथ भी वही रवैया अपना रही है और किसानों को दलाल और खालिस्तानी तक कहा जा रहा है। जांच एजेंसियां आंदोलनकारियों को निशाना बना रही हैं।

गांधीवादी विचारक सत्या साहू ने कहा कि आज जो किसानों का आंदोलन हो रहा है वो इतिहास को दोहरा रहा है। गांधीजी के समय हुए अहिंसक आंदोलनों की याद दिला रहा है। सरकार ने राज्यसभा में विपक्ष के विरोध के बाद में भी ये कानून पारित करवा लिया। लोकतंत्र का मखौल उड़ाते हुए ये कदम उठाया गया है और आज एक बार फिर गांधीवादी तरीके से संघर्ष कर रहे किसानों ने उस दौर की याद दिला दी है।