कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि वे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करें, ताकि राज्य के 2022 के उस कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जा सके, जिसके तहत अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षण बढ़ाया गया है। इस कदम का उद्देश्य 17 प्रतिशत और 7 प्रतिशत के बढ़े हुए आरक्षण को सुरक्षा देना है।
अलग-अलग संदेशों के जरिए, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार को भी पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।परमेश्वर ने 12 नवंबर को प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा 'सामाजिक न्याय और सहकारी संघवाद के सिद्धांतों का हमारे संघ के सभी राज्यों में समान रूप से सम्मान किया जाना चाहिए।' उन्होंने तर्क दिया कि कर्नाटक के अनुरोध पर भी उसी तरह का संवैधानिक विचार किया जाना चाहिए, जैसा तमिलनाडु के 69 प्रतिशत आरक्षण ढांचे के मामले में किया गया था।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने क्या फैसला लिया है?
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 12 अक्तूबर, 2026 के अपने फैसले में, एससी आरक्षण को 15 से बढ़ाकर 17 प्रतिशत और एसटी आरक्षण को 3 से बढ़ाकर 7 प्रतिशत करने वाले प्रावधानों को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि इससे कुल आरक्षण 56 प्रतिशत हो गया, जो मौजूदा 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक है। अदालत ने एससी और एसटी के लिए बने राष्ट्रीय आयोगों से परामर्श करने की आवश्यकता पर भी विचार किया।
आयोग का गठन क्यों हुआ?
परमेश्वर ने बताया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि उचित विधायी और संवैधानिक प्रक्रियाओं के जरिए एक स्थायी संवैधानिक समाधान निकालने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि आरक्षण में यह बढ़ोतरी कर्नाटक हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज एच.एन. नागमोन दास की अध्यक्षता वाले एक आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी। इस आयोग का गठन शिक्षा और सरकारी नौकरियों में एससी और एसटी समुदायों के प्रतिनिधित्व की जांच करने के लिए किया गया था।
उन्होंने कहा कि 1958 के बाद से लगभग सात दशकों तक, इन दोनों समुदायों की आबादी बढ़ने और सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े रहने के बावजूद, उनके लिए आरक्षण का प्रतिशत नहीं बदला गया था।
कुल आबादी में कितनी हिस्सेदारी?
2011 की जनगणना के अनुसार, कर्नाटक की कुल आबादी में एससी समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 17.15 प्रतिशत और एसटी समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 6.95 प्रतिशत थी। नागमोन दास आयोग ने इनके कोटे को बढ़ाकर 17 प्रतिशत और 7 प्रतिशत करने की सिफारिश की। साथ ही, आयोग ने संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का सुझाव भी दिया।
तमिलनाडु का उदाहरण देकर क्या कहा?
तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए, परमेश्वर ने कहा कि संसद ने संविधान (76वां संशोधन) अधिनियम, 1994 के माध्यम से, राज्य के उस कानून को नौवीं अनुसूची में शामिल किया था, जिसमें 69 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था।
उन्होंने लिखा, 'अगर संसद तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण ढांचे की रक्षा के लिए कदम उठा सकती है, तो कर्नाटक की 56 प्रतिशत आरक्षण की मांग को भी उतना ही संवैधानिक ध्यान मिलना चाहिए।' उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 25 जुलाई, 2026 को लोकसभा को सूचित किया था कि उसे कर्नाटक का प्रस्ताव मिल गया है, लेकिन उस समय इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करना उचित नहीं समझा गया, क्योंकि यह मामला उच्च न्यायालय में लंबित था।
केंद्र से क्या आग्रह किया?
परमेश्वर ने केंद्र से आग्रह किया कि वह संसद में एक उपयुक्त संवैधानिक संशोधन विधेयक लाने की प्रक्रिया शुरू करे, अनुच्छेद 338(9) और 338A(9) के तहत SC और ST के लिए राष्ट्रीय आयोगों के साथ परामर्श की सुविधा प्रदान करे, और उच्च न्यायालय द्वारा चिह्नित संवैधानिक तथा प्रक्रियात्मक मुद्दों का समाधान करे। उन्होंने कानून और न्याय मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय से भी समन्वित और समयबद्ध कार्रवाई करने की मांग की।
कर्नाटक के मामले से परे, उन्होंने 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा की प्रासंगिकता और इसके लागू होने के तरीके पर एक व्यापक राष्ट्रीय विमर्श का आह्वान किया। इसमें बदलती सामाजिक वास्तविकताओं, विभिन्न राज्यों के अनुभवों, और समानता तथा सकारात्मक कार्रवाई के संवैधानिक सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, 'यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे राजनीतिक संबद्धताओं और सरकारों के बीच के मतभेदों से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए। सामाजिक न्याय का यह उद्देश्य पूरे राष्ट्र का है।' उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे इस मामले को राष्ट्रीय संवैधानिक महत्व का विषय मानें और कर्नाटक के लंबे समय से लंबित प्रस्ताव पर एक सकारात्मक और समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित करें, क्योंकि यह मामला लाखों एससी और एसटी नागरिकों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों से जुड़ा है।