डीएमके नेता अनबिल महेश को मिलेगी राहत?: हाईकोर्ट में आज याचिका पर सुनवाई संभव, रिश्वतखोरी केस में हैं जेल में

हाईकोर्ट का रूख क्यों किया? 
उनपर आरोप है कि तमिलनाडु में निजी स्कूलों को स्थायी मान्यता और अन्य अनुमतियां दिलाने के बदले में ये पैसे मांगे गए थे। पार्टी फंड के नाम पर वसूली गई यह रकम ही पूर्व मंत्री के खिलाफ दर्ज रिश्वतखोरी के मामले का आधार है। भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत की ओर से जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद, महेश ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपनी नई याचिका में उन्होंने आपराधिक कार्यवाही चलने के दौरान हिरासत से रिहाई की मांग की है।

आज हो सकती है सुनवाई?
महेश की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील पी. विल्सन ने जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन के समक्ष जमानत याचिका का जिक्र किया और जल्द सुनवाई की मांग की। जज ने संकेत दिया कि अगर जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं, तो गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है। इसका मतलब यह है कि प्रस्तावित सुनवाई इन औपचारिकताओं के पूरा होने पर निर्भर करेगी।

इस मामले में पी.डी. अरासाकुमार भी शामिल हैं, जिन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी मामले के सिलसिले में पूर्व विधायक मुथुकुमार और सरवनन ने भी सरेंडर कर दिया है। इस मामले में नामजद लोगों पर स्कूलों को मान्यता और अनुमतियां दिलाने के बदले पैसे वसूलने का आरोप है।

महेश ने हाईकोर्ट से क्या मांग की? 
जमानत की मांग के अलावा, महेश ने हाईकोर्ट में एक अलग याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की है। यह याचिका आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने को चुनौती देती है और हिरासत से रिहाई की मांग वाली याचिका से अलग है। वकील विल्सन ने यह भी अनुरोध किया कि मामला रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई को टाल दिया जाए। इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए, जस्टिस लक्ष्मीनारायणन ने इस मामले की सुनवाई 30 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

इस तरह, दोनों याचिकाओं पर अलग-अलग कार्यवाही होगी।  जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने पर गुरुवार को जमानत याचिका पर विचार किया जा सकता है, जबकि मामला रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई इस महीने के आखिर में होगी।

विशेष अदालत की ओर से जमानत खारिज किए जाने के बाद महेश अभी भी हिरासत में हैं। गुरुवार को होने वाली संभावित सुनवाई उनकी रिहाई की मांग से जुड़ी है। जबकि मामला रद्द किया जाना चाहिए या नहीं, इस पर हाई कोर्ट में अगली तारीख पर विचार किया जाएगा। इन आरोपों पर न्यायिक प्रक्रिया के जरिए फैसला लिया जाना अभी बाकी है।