नोटबंदी: सुप्रीम कोर्ट का सरकार से सवाल, लोगों को क्यों नहीं मिल रहा उनका पैसा?

मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता में तीन जजों की पीठ ने अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी से पूछा कि  क्या जिला सहकारी बैंकों को कुछ शर्तों के साथ नोटों को स्वीकार करने की अनुमति दी जा सकती है साथ ही क्या हम बैंको से निकासी की एक न्यूनतम निकासी सीमा तय कर सकते है जिसे बैंक निकालने् पर मना नहीं कर सके, न ही कैश खत्म होने का बहाना बना सके।
  CJI asks Centre as to why order of the Union of granting limit of Rs 24,000 per week to a person had not been complied with. #DeMonetisation — ANI (@ANI_news) December 9, 2016

पीठ ने इसके साथ ही नोटबंदी से जुड़े सवालों का एक प्रारुप तैयार करने का प्रस्ताव दिया है जिनपर अगली सुनवाई में विचार किया जाएगा। अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने नोटबंदी पर देश के विभिन्न हाइकोर्टों में चल रहे मुकदमों पर रोक की मांग की जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अगली सुनवाई में इस मुद्दे पर विचार करेगी।

वहीं रोहतगी ने सरकार के नोटबंदी के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जनता को हो रही असुविधा को दूर करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।