Supreme Court: 'लाभ कमाने के लिए लोन लेने वाला उपभोक्ता नहीं', सेंट्रल बैंक की याचिका पर अदालत की सख्त टिप्पणी

दरअसल, सेंट्रल बैंक ने अभिनेता रजनीकांत की फिल्म कोचादियान के पोस्ट प्रोडक्शन के लिए एक विज्ञापन ब्यूरो एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड को 10 करोड़ रुपये का लोन दिया था। विज्ञापन ब्यूरो ने जब लोन नहीं चुकाया तो सेंट्रल बैंक ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण में मुकदमा दायर किया। न्यायाधिकरण ने विज्ञापन ब्यूरो को 3.56 करोड़ रुपये का भुगतान करके मामला खत्म करने के लिए कहा। इसके बाद विज्ञापन ब्यूरो की ओर से कहा गया कि उसने एकमुश्त राशि का भुगतान कर दिया। इसके बाद भी बैंक ने उसे सिबिल में डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। इससे ब्यूरो की साख खराब हुई और उसे व्यावसायिक नुकसान हुआ। 

इसके बाद ब्यूरो ने सेंट्रल बैंक की ओर से सेवा में कमी का आरोप लगाकर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) में अपील की। एनसीडीआरसी ने विज्ञापन ब्यूरो की याचिका पर सुनवाई की। एनसीडीआरसी ने सेंट्रल बैंक को 75 लाख रुपये का मुआवजा देने और एक प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया हो कि ऋण खाता का निपटान हो गया है और कोई बकाया नहीं है। एनसीडीआरसी के फैसले के खिलाफ सेंट्रल बैंक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 

मामले में शीर्ष अदालत ने कहा कि हम जानते हैं कि ब्यूरो को केवल इसलिए उपभोक्ता नहीं माना जा सकता कि वह एक वाणिज्यिक इकाई/उद्यम है। सबसे अहम बात यह है कि ब्यूरो को इसलिए भी उपभोक्ता नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके द्वारा लिए गए लोन का लाभ कमाने वाली परियोजना से संबंध था। ऋण को स्वीकृत करने का प्रमुख उद्देश्य कोचादियान फिल्म के सफल पोस्ट-प्रोडक्शन पर लाभ कमाना था।