वन की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: कहा- 2023 के कानून की वैधता पर ही होगी सुनवाई; राज्यों से क्या कहा?

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1996 के फैसले से नई परिभाषा का क्या संबंध?

याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि 1996 के टीएन गोदावर्मन फैसले के अनुसार ‘वन’ को उसके सामान्य या शब्दकोशीय अर्थ में समझा जाना चाहिए। उनका कहना है कि 2023 के बदलाव के बाद वन संरक्षण कानून में ऐसी जमीनों के बाहर होने की स्थिति बन सकती है जो वास्तव में वन जैसी हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं ने आशंका जताई कि उजड़े हुए वन और निजी वन जैसी जमीनों को दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे कुल वन क्षेत्र प्रभावित हो सकता है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से क्या कहा गया?

सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेषज्ञ पैनल गठित करने को कहा है, जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। इन समितियों को जमीन का समेकित रिकॉर्ड तैयार करना होगा। इसमें वन जैसी जमीन, विशेषज्ञ समिति की ओर से चिन्हित क्षेत्र, अवर्गीकृत वन भूमि और सामुदायिक वन भूमि शामिल होगी। अदालत ने कहा कि यह प्रक्रिया वन संरक्षण नियम, 2023 के नियम 16(1) के तहत पूरी की जानी चाहिए। इसी रिकॉर्ड के आधार पर यह तय करने में मदद मिलेगी कि 2023 के वन संरक्षण कानून के प्रावधान किन जमीनों पर लागू होंगे।

अलग-अलग जमीन के विवाद कौन सुलझाएगा?

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि किसी व्यक्तिगत जमीन के टुकड़े से जुड़े विवादों की सुनवाई हाईकोर्ट में होगी। अदालत ने तमिलनाडु में 59 एकड़ जमीन से जुड़े मामले को मद्रास हाईकोर्ट भेज दिया। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि जमीन कृषि और बागान के लिए खरीदी गई थी, लेकिन 1922 की अधिसूचना के कारण वह अब भी निजी वन के रूप में दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जमीन के पुराने इस्तेमाल, भौगोलिक स्थिति और दूसरे संबंधित तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट फैसला करेंगे।

1.99 लाख वर्ग किलोमीटर वन भूमि का मुद्दा क्या?

फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट के सामने यह दावा रखा गया था कि 2023 में बदली गई वन की परिभाषा के कारण करीब 1.99 लाख वर्ग किलोमीटर वन भूमि कानून के दायरे से बाहर हो सकती है और दूसरे कामों के लिए उपलब्ध हो सकती है। इसके बाद अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उनके क्षेत्र की वन भूमि का विवरण केंद्र को देने को कहा था। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वन जैसी जमीन, अवर्गीकृत वन भूमि और सामुदायिक वन भूमि की जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालने को कहा गया था। वहीं नवंबर 2023 में केंद्र ने अदालत से कहा था कि 1996 के टीएन गोदावर्मन फैसले में वन की परिभाषा के दायरे को कम करने का उसका कोई इरादा नहीं है।