आगामी चुनावों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती का अंतिम खाका जारी कर दिया है। दूसरे चरण की तैनाती के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 480 कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से तैनात किया जा रहा है।
आयोग के अनुसार 10 मार्च से कई जिलों में अतिरिक्त कंपनियां सक्रिय हो जाएंगी। पहले चरण में 280 कंपनियां पहले ही राज्य के अलग-अलग जिलों में तैनात की जा चुकी हैं। अब शेष 280 कंपनियों का भी जिला-वार आवंटन तय कर दिया गया है। आयोग के निर्देशानुसार कुछ कंपनियां पूर्व घोषणा के अनुसार रविवार से ही जिलों में पहुंच चुकी हैं।
सबसे अधिक तैनाती उत्तर 24 परगना जिले में
राज्य में सबसे अधिक केंद्रीय बलों की तैनाती उत्तर 24 परगना में की जा रही है। यहां तीन पुलिस जिलों और दो पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्रों को मिलाकर 10 मार्च से कुल 58 कंपनियां तैनात होंगी। इसी तरह मुर्शिदाबाद में भी बलों की संख्या बढ़ाकर 58 कंपनियां कर दी गई है।
अन्य प्रमुख जिलों की स्थिति
दक्षिण 24 परगना में 33 कंपनियां और कोलकाता में 30 कंपनियां तैनात रहेंगी।दो चरणों को मिलाकर पूर्व मेदिनीपुर में 28, हुगली में 27, पूर्व बर्धमान में 25, नदिया में 22 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। हावड़ा और बीरभूम में 21-21 कंपनियां, पुरुलिया और पश्चिम मेदिनीपुर में 20-20 कंपनियां तैनात होंगी। इसके अलावा उत्तर दिनाजपुर में 19, मालदा में 18, पश्चिम बर्धमान में 17, दार्जिलिंग में 16, कूचबिहार में 15, बांकुड़ा में 13 और झाड़ग्राम में 11 कंपनियां तैनात की जाएंगी। दक्षिण दिनाजपुर और जलपाईगुड़ी में 10-10 कंपनियां रहेंगी, जबकि अलीपुरद्वार में 7 और कालिम्पोंग में 4 कंपनियां तैनात की जाएंगी।
प्रत्येक कंपनी में कम से कम 72 जवान
गृह मंत्रालय के पूर्व निर्देशों के अनुसार प्रत्येक कंपनी में न्यूनतम 72 जवान अनिवार्य रूप से तैनात किए जाएंगे। इस संबंध में सभी केंद्रीय बलों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। दूसरे चरण में जिन 240 कंपनियों की तैनाती होनी है, उनमें 120 कंपनियां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), 65 कंपनियां सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), 16 कंपनियां केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), 20 कंपनियां भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और 19 कंपनियां सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की होंगी। निर्वाचन आयोग का कहना है कि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए यह व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। राज्य के संवेदनशील और अति-संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी।