पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और सीएम ममता बनर्जी
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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को राज्यपाल सीवी आनंद बोस हमला बोला। राज्यपाल पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर सीएम ने कहा कि वह अब राजभवन नहीं जाएंगी। न ही राज्यपाल के साथ बैठेंगी। उन्होंने कहा कि ऐसे दुष्कर्म करने वाले के साथ बैठना भी पाप है।
एक चुनावी रैली को संबोधित कर सीएम बनर्जी ने कहा कि अगर अब मुझे राजभवन बुलाया जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगी। अगर राज्यपाल मुझसे बात करना चाहते हैं तो वह मुझे सड़क पर बुला सकते हैं, मैं उनसे वहीं मिलूंगी। इस दौरान सीएम बनर्जी ने राज्यपाल की दीदीगिरी वाली टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी। इस सप्ताह के शुरुआत में राज्यपाल ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री बनर्जी गंदी राजनीति करती हैं। चेतावनी दी थि कि वह उनकी दीदीगिरी (अत्याचार) स्वीकार नहीं करेंगे। जिस पर सीएम बनर्जी ने कहा, राज्यपाल को पहले इस्तीफा देना चाहिए। महिलाओं पर अत्याचार करने वाले आप कौन होते हैं?
ममता बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद पर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए छेड़छाड़ के आरोप की घटना की संपादित सीसीटीवी फुटेज दिखाने का भी आरोप लगाया। कहा, कल राज्यपाल ने प्रेस को बुलाया और एक संपादित वीडियो दिखाई। जबकि, मेरे पास पूरी फुटेज है। मुझे एक और वीडियो मिला है।
मेल या कॉल कर देख सकते हैं घटना का सीसीटीवी फुटेज
राज्यपाल बोस ने गुरुवार को एक नया कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें मुख्यमंत्री और बंगाल पुलिस को छोड़कर राज्य का कोई भी नागरिक राजभवन में ईमेल या कॉल करने पर घटना की सीसीटीवी फुटेज देख सकता है। राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है कि जो कोई भी पूरा सीसीटीवी फुटेज देखना चाहता है, वह adcrajbhavankolkata@gmail.com या राज्यपाल-wb@nic.in पर ईमेल भेज सकता है या राजभवन पीबीएक्स पर 033-22001641 पर कॉल कर सकता है।
राजभवन की कर्मचारी ने लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप
बता दें कि पिछले सप्ताह कोलकाता में राजभवन की एक कर्मचारी ने राज्यपाल बोस पर उसका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। महिला ने कोलकाता की हेयर स्ट्रीट पुलिस से संपर्क कर राज्यपाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
राज्य मंत्री चंद्रिमा की राजभवन परिसर में बंद की एंट्री
आरोपों के बाद, राज्यपाल बोस ने गुरुवार को एक बयान जारी किया। आदेश में कहा गया, राज्यपाल के खिलाफ मानहानि और संविधान विरोधी मीडिया बयानों के लिए, कनिष्ठ राज्यपाल नियुक्त वित्त विभाग की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य को कोलकाता, दार्जिलिंग और बैरकपुर के राजभवन परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।