चेतावनी: मानवाधिकार आयोग ने कहा- कोरोना से जूझ रहा 'स्वास्थ्य तंत्र' दम तोड़ने की कगार पर

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कोरोना से बचाव के लिए बुधवार को केंद्र एवं राज्यों के लिए एडवायजरी जारी की है। आयोग ने इस पर कार्रवाई रिपोर्ट चार सप्ताह में देने के लिए कहा है। पांच शीर्षकों वाली गाइडलाइन यानी 'रामबाण -5' में केंद्र एवं राज्यों को दर्जनों ऐसे सुझाव दिए गए हैं, जिनकी मदद से देश में रॉकेट गति से फैल रहे कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ी जा सकती है।

क्षमता से ज्यादा कर रहे काम
आयोग ने एडवायजरी में लिखा है कि अस्पताल और स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े प्रोफेशनल अपनी क्षमता से कहीं आगे जाकर काम कर रहे हैं। देश के हेल्थ केयर ढांचे पर इतना ज्यादा दबाव है कि वह टूटने की कगार पर पहुंच गया है।  देश में कोविड-19 की दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है। स्थिति बहुत बुरी है। मौजूदा हालात में खासतौर पर कोरोना संक्रमण की लहर और तीव्रता के मामले में भारत को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जैसा सामना करना पड़ रहा है। मरीजों तक जीवन रक्षक दवाएं और उपकरण पहुंचने में गंभीर खाई नजर आ रही है। 

आईसीयू, ऑक्सीजन सप्लाई, जरुरी दवाओं, इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट व दूसरी सेवाओं के मामले में स्थिति अच्छी नहीं है। देश में एक मई तक कोरोना की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या 2.12 लाख के पार हो गई थी। देश की जनसंख्या में से अभी तक केवल दो फीसदी लोगों को ही पूर्ण रूप से वैक्सीन लग पाई है। 

इन सबके मद्देनजर मरीजों और सामान्य लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आयोग ने एडवायजरी जारी की है। इसके द्वारा कोरोना संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकने और हेल्थ सिस्टम को अपडेट करने में केंद्र एवं राज्य सरकारों को मदद मिलेगी।