‘जुगाड़’ से पोस्टिंग पर रोक: 10 सितंबर तक मूल विभाग लौटेंगे अफसर-कर्मचारी, मंत्रियों के दफ्तरों से होगी छुट्टी

जरूरी मंजूरियों के बिना हुईं नियुक्तियां
सरकार के मुताबिक, इन नियुक्तियों के लिए संबंधित मूल मंत्रालयीन विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन/सेवाएं), मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी। परिपत्र में कहा गया कि इस तरह अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरे कार्यालयों में भेजे जाने से संबंधित विभागों में खाली पद भरना मुश्किल हो गया। इससे मूल विभागों के कामकाज पर प्रतिकूल असर पड़ा और प्रशासनिक समस्याएं पैदा हुईं। साथ ही, कर्मचारियों को उनके मूल विभागों में दिया गया प्रशिक्षण भी इस व्यवस्था के कारण प्रभावी रूप से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था।

सत्यापन के बिना संवेदनशील पदों पर तैनाती पर सवाल
सरकार ने यह भी चिंता जताई कि प्रतिनियुक्ति या मौखिक आदेशों के आधार पर की गई नियुक्तियों में ईमानदारी प्रमाणपत्र, चरित्र प्रमाणपत्र, गोपनीय रिपोर्ट, विभागीय जांच और सेवा से जुड़े अन्य रिकॉर्ड का जरूरी सत्यापन नहीं किया जाता था। परिपत्र में कहा गया कि मंत्रालय और मंत्रियों के कार्यालयों का काम प्रशासनिक होने के साथ-साथ बेहद संवेदनशील प्रकृति का है, इसलिए ऐसे कर्मचारियों की पूरी पृष्ठभूमि और सेवा संबंधी रिकॉर्ड का सत्यापन जरूरी है। सरकार ने अप्रचलित या 'डाइंग कैडर' घोषित किए जा चुके पदों से सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के संविदा आधार पर कार्यकाल बढ़ाने को भी अनुचित बताया है।

15 सितंबर तक देना होगा अनुपालन रिपोर्ट
नए निर्देशों के तहत सभी कार्यालय प्रमुखों और आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को 15 सितंबर तक यह रिपोर्ट देनी होगी कि रद्द की गई नियुक्तियों वाले अधिकारी और कर्मचारी अपने मूल कार्यालयों में वापस पहुंच चुके हैं। यदि कोई कर्मचारी अपने मूल कार्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो संबंधित कार्यालय को उसका वेतन रोकने का निर्देश दिया गया है। संबंधित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव को 20 सितंबर तक मुख्य सचिव कार्यालय में अनुपालन रिपोर्ट सौंपनी होगी।

पहचान पत्र और फेस रिकग्निशन सुविधा भी बंद होगी
परिपत्र में यह भी निर्देश दिया गया है कि रद्द की गई नियुक्तियों से जुड़े पहचान पत्र, फेस रिकग्निशन और उपस्थिति दर्ज करने की सुविधाएं तत्काल बंद कर दी जाएं। सरकार ने चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह की नियुक्तियां दोबारा किए जाने पर महाराष्ट्र सिविल सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1979 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। मंत्रियों के कार्यालयों में भविष्य की सभी नियुक्तियां सामान्य प्रशासन विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही करनी होंगी।

अतिरिक्त पद चाहिए तो मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूरी
सरकार ने कहा कि यदि किसी विभाग को अतिरिक्त स्वीकृत पदों की जरूरत है, तो पदों की संख्या बढ़ाने, उन्हें उच्चीकृत करने या ढांचे में बदलाव तथा वेतनमान बढ़ाने से जुड़े प्रस्ताव मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए भेजे जाएं। मंजूरी मिलने के बाद ही ऐसे पद निर्धारित प्रक्रिया के तहत भरे जाएंगे। नियमित मंत्रालयीन कैडर से बाहर के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव भी सामान्य प्रशासन विभाग की निर्धारित प्रक्रिया से भेजने और मुख्यमंत्री की मंजूरी लेने के बाद ही लागू किए जा सकेंगे। खास तौर पर अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों को उधार के आधार पर या मौखिक आदेश से मंत्रियों के कार्यालयों में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

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मंत्रालयीन विभागों के खाली पदों की होगी समीक्षा
सरकार ने मंत्रालयीन विभागों में स्वीकृत कर्मचारी ढांचे के अनुसार खाली पदों की समीक्षा करने का भी आदेश दिया है। इसके साथ ही मंत्रालयीन मानव संसाधन के प्रबंधन, सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान और प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखने के लिए अलग प्रशासनिक व्यवस्था बनाने की संभावना पर विचार करने को कहा गया है। सरकार का कहना है कि इससे मंत्रालयों में कर्मचारियों की तैनाती को व्यवस्थित करने और प्रशासनिक कामकाज में जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।