विधायकों का विद्रोह: पांच राज्यों के चुनावों के बाद होगा त्रिवेन्द्र सिंह रावत के भाग्य का फैसला, उत्तराखंड में पार्टी की वापसी पहला लक्ष्य

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से नाराज गुट के एक नेता ने अमर उजाला को बताया कि रावत पार्टी के विधायकों की कभी भी पहली पसंद नहीं रहे थे। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद जब पार्टी विधायकों की बैठक में इस बात की जानकारी दी गई कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को केन्द्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ाना चाहता है, तो किसी ने विरोध नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद का ध्यान रखते हुए रावत से असंतुष्ट नेताओं ने चुप्पी साध ली थी।

असंतुष्ट नेताओं को इस बात का भरोसा था कि मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद रावत सभी को साथ लेकर चलेंगे और उनका सम्मान करेंगे। लेकिन असंतुष्ट नेताओं के मुताबिक त्रिवेंद्र सिंह रावत के काम करने का तरीका ठीक इसके उलट निकला। उनके कामकाज का तरीका ऐसा रहा कि कार्यकर्ताओं से उनकी दूरी बढ़ती चली गयी और वे अधिकारियों के बीच घिर गये। पूरी सरकार उन्हीं के भरोसे चलने लगी। अपना काम न करवा पाए कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढ़ने लगी, जो अब विद्रोह जैसी स्थिति में पहुंच गई है। अगर अब दखलंदाजी नहीं की गई तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है।  

ऐसा नहीं है कि चुनाव करीब आये हैं और इस कारण अब नाराज विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है, इसके पहले भी कई बार केन्द्रीय नेतृत्व से त्रिवेंद्र सिंह रावत के व्यवहार को लेकर शिकायतें की गईं। लेकिन उन्हें नजरंदाज किया जाता रहा। लेकिन अब विधायकों को लग रहा है कि अगर अब त्रिवेंद्र सिंह रावत को न हटाया गया तो अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है, लिहाजा नाराज विधायक अब किसी भी कीमत पर शांत होने को तैयार नहीं हैं।

इसलिए है डर

दरअसल, राज्य के विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने तय हैं। इस बार उत्तराखंड के चुनाव में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो रही है। आम आदमी पार्टी अभी से त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है। इस मामले में 10 मार्च को भी सुनवाई होनी है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसी परिस्थिति में अगर रावत को न हटाया गया तो पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है।