सरकार मौजूदा सत्र में दो दर्जन से ज्यादा विधेयक ला सकती है। अगला नंबर क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध और अनुसूचित जाति और जनजातियों को लेकर संशोधन बिल हो सकता है।
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एससी एसटी विधेयक को उत्तर प्रदेश चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन (अनुसूचित जाति और जनजाति) ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2020-21 बिल के जरिये अनुसूचित जाति व जनजाति की सूची में बदलाव हो सकेगा।
इसके अलावा क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ डिजिटल करेंसी बिल-2001, जिसके जरिये सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी के लिए खाका खींचेगी, ताकि क्रिप्टोकरेंसी पर रोक लग सके।
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अन्य विधेयक हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (संशोधन) बिल, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन (संशोधन) बिल-2019, बैंकिंग लॉ (संशोधन) बिल 2021। इसके जरिये बजट 2021 में घोषित किए गए दो सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा।
अन्य महत्वपूर्ण विधेयक मेट्रो रेल (निर्माण-प्रबंधन और रखरखाव) बिल, इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) बिल-2021, नेशनल ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी बिल-2021, नेशनल एंटी डोपिंग बिल-2021, इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी (सेकंड अमेंडमेंट) बिल 2021, आदि हैं।