सांसदों का निलंबन: पीयूष गोयल का आरोप- विपक्ष के पास देने के लिए केवल अशांति और व्यवधान

राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि यह स्पष्ट है कि विपक्ष की सदन को चलाने में कोई रुचि नहीं है। उनके पास व्यवधान और अशांति के अलावा देने के लिए कुछ नहीं है। गोयल ने कहा कि वह बैठक में अपना पक्ष रख सकते थे। पांच दलों को नेताओं को बुलाने का फैसला राज्यसभा चेयरमैन एम वेंकैया नायडू के निर्देश पर लिया गया था जो चाहते हैं कि दोनों पक्ष साथ बैठें और एक समाधान निकालें। केंद्र सरकार इसे लेकर सभी निलंबित सांसदों से माफी मांगने की मांग कर चुकी है लेकिन विपक्षी दलों ने इससे साफ इनकार किया है। 

2010 में माफी के बाद हटाया गया था निलंबन
कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने इसे लेकर साल 2010 के एक मामले का उदाहरण दिया है कि तब सात विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था लेकिन बाद में उन्हें काम करने की अनुमति दे दी गई थी। इसे लेकर गोयल ने कहा कि उन सांसदों का निलंबन तब समाप्त किया गया था जब विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने माफी मांगी थी। इसके बाद भी सात में एक सांसद को निलंबित ही रखा गया था। उन्होंने कहा कि तब निलंबित किए गए सातों सांसदों में से एक भी भाजपा का नहीं था इसके बाद भी विपक्ष का नेता होने के तौर पर जेटली ने खेद जताया था।

सभी निलंबित सांसदों को माफी मांगनी चाहिए
गोयल ने कहा कि सभी निलंबित सांसदों को माफी मांगनी चाहिए जिससे संसद की गरिमा सुरक्षित रखी जा सके और कहा कि माफी मांगने से वह छोटे नहीं हो जाएंगे। इसके साथ ही संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि यह पिछले छह दशकों से देखा जा रहा है कि निलंबित किए गए सांसदों ने हमेशा अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी है और इसके बाद उन्हें संसद की कार्यवाही से जुड़ने की अनुमति दी गई है। संसद के पिछले मानसून सत्र में अनुशासनहीनता को लेकर राज्यसभा के 12 सांसदों को शीत सत्र से निलंबित किया गया है।