एनपीआर में सूचना का खुलासा करना स्वैच्छिक है, राज्यों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए : रेड्डी

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि एनपीआर पहली बार 2010 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संप्रग द्वारा शुरू किया गया था और यह एक संवैधानिक दायित्व है। उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा कि एनपीआर में सूचना का खुलासा करना स्वैच्छिक है। रेड्डी ने कहा कि एनपीआर एक संवैधानिक दायित्व है, राज्यों को इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए।

मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार एनपीआर के विभिन्न पहलुओं के बारे में राज्य सरकारों को जागरूक करेगी। एनपीआर की प्रक्रिया एक अप्रैल से 30 सितंबर 2020 के बीच की जाएगी।