देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कृषि कानून जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उपवर्गीकरण संबंधी आयोग के कार्यकाल को बढ़ाए जाने को लेकर भी चर्चा कर सकता है।
पिछले वर्ष जून में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ओबीसी के उपवर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए आयोग के कार्यकाल को छह महीने यानी 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाए जाने को मंजूरी दी गई थी। सूत्रों ने बताया कि बुधवार को निर्धारित मंत्रिमंडल की बैठक में आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है।
इस आयोग का संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत दो अक्तूबर 2017 को गठन किया गया था। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जी. रोहिणी की अध्यक्षता में आयोग ने अक्तूबर 2017 में कार्य शुरू किया था। आयोग अन्य पिछड़े वर्गों का उप-वर्गीकरण करने वाले सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों के साथ विचार-विमर्श कर रहा है।