जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच केंद्र सरकार ने राज्य को लेकर बड़ा फैसला किया है। देश भर में लागू सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण का नियम अब जम्मू-कश्मीर में भी लागू होगा। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने कई और अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या भी बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में अब तीन अतिरिक्त जज होंगे यानी जजों की कुल संख्या 33 हो जाएगी। इसके अलावा रूस में तकनीकी संपर्क इकाई खोलने के फैसले को भीं मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
केंद्रीय कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगाई। इसके अनुसार अब सुप्रीम कोर्ट में 33 जज होंगे। अब तक सुप्रीम कोर्ट में 30 जज होते थे। बता दें कि कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा था कि न्याय व्यवस्था को गति देने वाले संसाधनों की कमी कोर्ट के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है।
केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा, 'हमने मॉस्को में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की एक तकनीकी संपर्क इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह इकाई रूस और पड़ोसी देशों में पारस्परिक तालमेल परिणामों के लिए अंतरिक्ष एजेंसियों / उद्योगों के साथ सहयोग करेगी।' कैबिनेट ने इसरो और बोलिवियन अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष का अन्वेषण और इस्तेमाल को लेकर समझौता ज्ञापन को भी अनुमति दी।