भारत सरकार द्वारा भगोड़ा घोषित किए जा चुके कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका लगा है। लंदन की एक हाईकोर्ट में माल्या ने अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की थी, जिसे कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया है। माल्या भारत में 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग मामले से जुड़ा है।
किंगफिशर एयरलाइंस के 64 वर्षीय पूर्व मालिक ने इस साल फरवरी में भारत में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ लंदन की एक हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसपर कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। भारत में कई बैंकों से माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा उधार लिए गए 9,000 करोड़ रुपए के वित्तीय अपराधों के लिए वह भारत में वांछित हैं।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब माल्या के प्रत्यर्पण पर अंतिम निर्णय का मामला अब ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल के पास जाएगा। लंदन में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लॉर्ड जस्टिस स्टीफन इरविन और जस्टिस एलिजाबेथ लिंग की दो सदस्यीय पीठ ने माल्या की अपील को खारिज कर दिया। कोरोना वायरस महामारी के कारण जारी लॉकडाउन के कारण मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिए हुई।
गौरतलब हो कि माल्या ने 31 मार्च को अपने ट्वीट में कहा था, 'मैंने केएफए द्वारा बैंकों से उधार ली गई राशि का 100 फीसदी भुगतान करने के लिए बार-बार प्रस्ताव दिया है। न तो बैंक धनराशि लेने के लिए तैयार हैं और न ही ईडी अपने अटेचमेंट जारी करने के लिए तैयार है, जो उन्होंने बैंकों की तरफ से दायर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस संकट के इस समय में (मेरी बात) सुनेंगी।'
उसने आगे कहा, 'भारत सरकार ने पूरे देश को बंद करके जो किया, वह अकल्पनीय था। हम इसका सम्मान करते हैं। मेरी सभी कंपनियों ने प्रभावी ढंग से संचालन बंद कर दिया है। सभी विनिर्माण भी बंद हैं।'
माल्या ने सरकारी मदद मांगी और कहा कि हम कर्मचारियों को घर नहीं भेज रहे हैं और व्यर्थ लागत का भुगतान कर रहे हैं। सरकार को मदद करनी होगी। उसने लोगों से घर में रहने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की और कहा कि वह खुद भी ऐसा ही कर रहा है।