कानून मंत्रालय ने देश के 23 हाईकोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति के लिए 69 नामों को हरी झंडी दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेज दिया है। तय प्रक्रिया के अनुसार, हाईकोर्ट कॉलेजियम जज बनने लायक उम्मीदवारों की छंटनी करते हुए अपने-अपने यहां से कानून मंत्रालय को सूची भेजते हैं, जहां से उसे अंतिम निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेज दिया जाता है।
कानून मंत्रालय ने इस बार हाईकोर्ट कॉलेजियम से अपने पास आए 69 उम्मीदवारों के बारे में इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिपोर्ट लेने के बाद उन्हें आगे भेज दिया है। पिछली मिसालों को देखा जाए तो हाईकोर्ट कॉलेजियमाों से नामित किए गए 40 फीसदी उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम खारिज कर देता है।
वर्ष 2016 में हाईकोर्ट में 126 जजों की नियुक्ति की गई थी, जिसे केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता के बाद किसी भी एक साल में सबसे बड़ी नियुक्ति बताया था। औसतन 23 हाईकोर्ट में हर साल 86 नए जजों की नियुक्ति होती है।