स्मृति शेषः टीएन शेषन का ग्राम विकास सचिव से मुख्य चुनाव आयुक्त तक का सफर

जब प्रजातंत्र को ही कर दिया ‘लॉकआउट’

देश में 90 के दशक तक चुनाव आयोग महज केंद्र सरकार के इशारों पर नाचने वाले एक आम सरकारी विभाग सरीखा था, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद टीएन शेषन के 2 अगस्त, 1993 को दिए 17 पेज लंबे एक आदेश ने चुनाव आयोग को पंजा मारने वाला शेर बना दिया।

शेषन ने आदेश में लिखा कि सरकार की तरफ से चुनाव आयोग की सांविधानिक शक्तियों को मान्यता नहीं देने तक देश में कोई चुनाव आयोजित नहीं किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इसे प्रजातंत्र का ‘लॉकआउट’ करार दिया। लेकिन शेषन अड़े रहे। नतीजतन पश्चिम बंगाल में राज्यसभा चुनाव बीच में ही थम गया।

प्रणब मुखर्जी उस समय केंद्रीय मंत्री थे और इस सीट पर चयन से उनका मंत्री पद बरकरार रहने का फैसला होना था। चुनाव नहीं होने से मुखर्जी को अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने इससे नाराज होकर शेषन को पागल कुत्ता तक कह दिया था।

सरकारी अधिकारियों को सिखाई आयोग के काम की गंभीरता

शेषन के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने से पहले चुनावों में पर्यवेक्षक आदि सरीखी जिम्मेदारियों को विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी बोझ सरीखा मानते थे और इन पर जाने से कतराते थे। लेकिन शेषन ने स्थिति ही बदल दी। आयोग की तरफ से त्रिपुरा में चुनाव पर्यवेक्षक बनाए जाने के बावजूद शहरी विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव के. धर्मराजन अगरतला नहीं जाकर मंत्रालय के काम से थाईलैंड चले गए।

मंत्रालय के काम से जाने के बावजूद शेषन ने उनकी गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल प्रविष्टि कर अन्य सभी अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दे दिया कि आयोग का काम भी उतना ही अहम है, जितना उनके विभाग या मंत्रालय का काम।