फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bengal: 'बंगाल की टीएमसी सरकार जन समर्थित नहीं चोर समर्थित है', भाजपा अध्यक्ष मजूमदार ने ममता पर यूं कसा तंज

Mon, 05 Feb 2024 03:50 AM IST
यशोधन शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मालदा

सार

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध प्रदर्शन को लेकर भाजपा ने टिप्पणी की है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने रविवार को मनरेगा फंड पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध को 'एक नाटक' बताया। उन्होंने कहा, कि सीएम ममता नाटक के अलावा कुछ नहीं कर रही हैं। 
विज्ञापन
सुकांत मजूमदार और ममता बनर्जी - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच खींचतान लगातार जारी है। इसी कड़ी में अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध प्रदर्शन को लेकर भाजपा ने टिप्पणी की है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने रविवार को मनरेगा फंड पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध को 'एक नाटक' बताया। उन्होंने कहा, कि सीएम ममता नाटक के अलावा कुछ नहीं कर रही हैं। 

विज्ञापन


चोरों का है टीएमसी को समर्थन
मजूमदार ने आगे ममता पर तंज कसते हुए कहा, 'जब लोग सरकार से तंग आ जाते हैं तो सरकार बाहुबल का इस्तेमाल करती है। यह सरकार भी ऐसा ही कर रही है, क्योंकि उन्होंने लोगों का समर्थन खो दिया है, लेकिन अब लोग इसके बारे में जागरूक हैं।' उन्होंने टीएमसी पर गंभीर टिप्पणी करते हुए आगे कहा, 'यह सरकार जन समर्थित नहीं चोर समर्थित है।'

भाजपा अध्यक्ष बोले, 'लोग डरेंगे नहीं बल्कि उन्हें अपनी ताकत दिखाएंगे।' उन्होंने टीएमसी की कमजोर आर्थिक स्थिति को भी निशाना बनाया और कहा कि उनके पास स्थिरता के लिए पैसे नहीं हैं, 'वे या तो शराब की बिक्री से या लॉटरी से धन इकट्ठा करेंगे।' 
विज्ञापन


क्या थी सीएम ममता की घोषणा
बता दें कि शनिवार को, ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि राज्य सरकार 21 फरवरी तक 21 लाख मनरेगा श्रमिकों को उनकी लंबित मजदूरी का भुगतान करेगी। उन्होंने कहा, ' राज्य सरकार 21 लाख मनरेगा श्रमिकों के बकाया का भुगतान करेगी, जिनकी मजदूरी केंद्र सरकार ने पिछले दिनों लंबित रखी है। उनका वेतन 21 फरवरी तक उनके बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। 

गौरतलब है कि बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों जैसी पहल के लिए धन आवंटन में देरी का हवाला देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किया है। 

विज्ञापन

 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें