तृणमूल कांग्रेस नाम-चिह्न विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा- कब तक होगा अंतिम फैसला

चार हाईकोर्ट में 12 अतिरिक्त जज होंगे स्थायी, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तराखंड और गुवाहाटी हाईकोर्ट में 12 अतिरिक्त जजों को स्थायी जज नियुक्त करने की मंजूरी दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 23 सितंबर को हुई बैठक में इन नियुक्तियों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी। कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के अलावा जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बीवी नागरत्ना शामिल हैं। कॉलेजियम के फैसले के अनुसार, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पांच अतिरिक्त जजों को स्थायी जज बनाने की मंजूरी दी गई है। इनमें जस्टिस महेश्वर राव कुंचेम, जस्टिस थूटा चंद्र धन शेखर, जस्टिस चल्ला गुणरंजन, जस्टिस अवधनम हरिहरनाध शर्मा और डॉ. जस्टिस यदवल्ली लक्ष्मण राव शामिल हैं।

केरल हाईकोर्ट के पांच अतिरिक्त जजों को भी स्थायी नियुक्ति के लिए मंजूरी मिली है। इनमें जस्टिस पी. कृष्ण कुमार, जस्टिस केवी जयकुमार, जस्टिस मुरली कृष्ण एस., जस्टिस जोबिन सेबेस्टियन और जस्टिस पीवी बालकृष्णन शामिल हैं। इसके अलावा उत्तराखंड हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज जस्टिस सुभाष उपाध्याय को स्थायी जज बनाने की मंजूरी दी गई है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज जस्टिस कौशिक गोस्वामी की स्थायी नियुक्ति को भी कॉलेजियम ने मंजूरी दी है।

अतिरिक्त जजों की नियुक्ति आमतौर पर निश्चित अवधि के लिए होती है। स्थायी जज के तौर पर नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कॉलेजियम की सिफारिश के बाद नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले के साथ चार हाईकोर्ट में लंबे समय से अतिरिक्त जज के रूप में काम कर रहे इन 12 न्यायाधीशों के स्थायी पद पर नियुक्त होने का रास्ता साफ हुआ है।
 

आप नेता दीपक सिंगला की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का ईडी को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी नेता दीपक सिंगला की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। सिंगला ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 9 सितंबर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची व वी. मोहना की पीठ ने गुरुवार को सिंगला की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। सिंगला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अदालत में पेश हुए। ईडी ने सिंगला को 18 मई को गिरफ्तार किया था।

यह मामला महेश टिंबर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी कथित बैंक धोखाधड़ी से शुरू हुआ। सीबीआई ने 2018 में तत्कालीन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के एक सहायक महाप्रबंधक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी। आरोप था कि कंपनी ने सिंगापुर स्थित अपनी सहयोगी कंपनी, निजी लोगों और बैंक के एक अधिकारी के साथ मिलकर विदेशी लेटर ऑफ क्रेडिट में कथित तौर पर धोखाधड़ी से बदलाव किए। जांच में बैंक को करीब 155.21 करोड़ रुपये के कथित नुकसान की बात सामने आई। बाद में कंपनी पर मूल बकाया राशि करीब 239.46 करोड़ रुपये बताई गई। सीबीआई ने 10 अगस्त 2020 को मामले में चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून यानी पीएमएलए के तहत जांच शुरू की।

ईडी की जांच में आरोप लगाया गया कि विदेशी लेटर ऑफ क्रेडिट की राशि 21.47 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 173.03 करोड़ रुपये कर दी गई। जांच एजेंसी ने आयात से जुड़े दस्तावेजों में कथित फर्जीवाड़े का भी आरोप लगाया। ईडी ने सिंगला को अपनी दूसरी पूरक अभियोजन शिकायत में आरोपी बनाया। एजेंसी का आरोप है कि उन्होंने मुख्य आरोपियों को अपराध से हासिल रकम छिपाने, उसे अलग-अलग स्तरों पर भेजने और विभिन्न खातों व संस्थाओं के जरिए घुमाने में मदद की।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि ईडी द्वारा पेश सामग्री से प्रथम दृष्टया सिंगला की भूमिका की जांच जरूरी दिखती है। अब सुप्रीम कोर्ट ईडी का जवाब मिलने के बाद उनकी जमानत याचिका पर आगे सुनवाई करेगा।