भारत रत्न प्राप्त क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर पर विज्ञापन करने की पाबंदी लगाने संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई नियम नहीं है जो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता को व्यावसायिक विज्ञापन करने पर रोक लगाता हो।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को अपने फैसले में कहा है ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान न हो या कोई सरकारी नियम न हो, जो भारत रत्न या राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त व्यक्यिं को विज्ञापन करने से रोकता हो।
ऐसे में अदालत द्वारा इस तरह की पाबंदी लगना पूरी तरह से गलत होगा। पीठ ने कहा कि इस स्थिति में अगर नागरिक यह शिकायत करता है कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अपने सम्मान का दुरूपयोग कर रहा है तो उसके पास सरकार के पास जाने केअलावा और कोई रास्ता नहीं है।
शीर्ष अदालत वीकेनासवा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया था कि क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भारत-रत्न का व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सचिन देश केसबसे बड़े सम्मान भारत-रत्न का व्यावसायिक इस्तेमाल कर पैसे कमा रहे हैं।
ऐसा करना सबसे बड़े सम्मान के सिद्धांत, गौरव और विरासत के खिलाफ है। याचिका में यह भी कहा गया था कि सचिन को नैतिक आधार पर इस सम्मान को वापस कर देना चाहिए या सरकार को सचिन से यह सम्मान वापस ले लेना चाहिए।