केंद्र सरकार अपने अधिकांश मंत्रालयों और विभागों में छोटे-बड़े अनेक पदों पर बिना कोई लिखित परीक्षा आयोजित किए नौकरी दे रही है। शारीरिक परीक्षा एवं मेडिकल जांच से भी छूट दे दी गई है। सेलरी की बात करें, तो वह 75 हजार रुपये प्रति माह निर्धारित की है। ड्यूटी का समय सुबह नौ बजे से लेकर शाम साढ़े पांच बजे तक रहेगा। शर्त केवल यह है कि ये नौकरी रिटायर्ड लोगों को ही मिलेगी।
भारत सरकार में सेक्शन अफसर और सहायक सेक्शन अफसर के पद से रिटायर हुए अधिकारियों को कृषि मंत्रालय 'कंसलटेंट' की नौकरी दे रहा है। दूसरे मंत्रालय भी नई भर्ती की बजाए 'कंसलटेंट' की भर्ती करने पर विचार करने लगे हैं।
कृषि मंत्रालय के डीएसीएंडएफडब्ल्यू की बायो-स्टीमुलेंट्स सेल में कई पद खाली थे। इन्हें रिटायर्ड अधिकारियों के जरिए अनुबंध आधार पर भरने की योजना बनाई गई। सीनियर कंसलटेंट की जॉब के लिए केंद्र या राज्य सरकार के कृषि संस्थान में बीस साल का कार्य अनुभव होने की योग्यता निर्धारित की गई है। सेलरी 75 हजार रुपये प्रति महीना मिलेगी।
सेक्शन अफसर स्तर के कंसलटेंट के लिए किसी भी मंत्रालय का कार्य अनुभव तय किया गया है। सहायक सेक्शन अफसर स्तर के सलाहकार के लिए भी रिटायर्ड अधिकारी का चयन किया जाएगा। इनकी जॉब एक साल के लिए रहेगी। हालांकि इसमें एक साल का सेवा विस्तार देने का प्रावधान रखा गया है। यह सेवा विस्तार उनके कामकाज की रिपोर्ट पर आधारित रहेगा।
इनके कार्यकाल के दौरान वेतन कम नहीं होगा। हालांकि सामान्य वेतन वृद्धि, डीए और एचआरए नहीं मिलेगा। नौकरी के अनुबंध में आवास की सुविधा को शामिल नहीं किया गया है। प्रत्येक माह के पूरा होने पर वह कार्मिक 1.5 दिन के हिसाब से पेड लीव लेने के लिए अधिकृत होगा। ये कंसलटेंट एसओ, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और संयुक्त सचिव को रिपोर्ट करेंगे। इस अनुबंध की अवधि में वह सलाहकार कोई दूसरा असाइनमेंट नहीं लेगा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय में भी इसी तर्ज पर सलाहकार नियुक्त किए गए हैं।