इंटरपोल से जुड़े मामलों को आसानी से निपटाने के लिए बनाए गए भारतपोल पोर्टल के लिए सीबीआई की तरफ से ट्रेनिंग शुरू कर दी है। राज्यसभा में इसे लेकर जानकारी साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि सीबीआई के इंटरपोल पुलिस यूनिट सहयोग इकाई (आईपीसीयू) ने भारतपोल पोर्टल की ट्रेनिंग शुरू कर दी है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जनवरी 2025 को भारतपोल पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल इंटरपोल से जुड़े मामलों को आसानी से निपटाने के लिए बनाया गया है। अब कई राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों से इंटरपोल नोटिस और अपराध संबंधी अनुरोध इसी पोर्टल के जरिए भेजे जा रहे हैं। सभी इंटरपोल लायजन ऑफिसर (आईएलओ) और यूनिट ऑफिसर (यूओ) इस पोर्टल से जुड़े हैं। उनके लॉगिन आईडी सीबीआई की तरफ से बनाई जा रही हैं। दूसरे देशों से आने वाले अनुरोधों को भी इसी पोर्टल के जरिए राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों तक पहुंचाया जा रहा है।
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सीबीआई के इंटरपोल पुलिस यूनिट सहयोग इकाई (आईपीसीयू) ने भारतपोल पोर्टल की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। इस पोर्टल के लॉन्च के दिन सीबीआई मुख्यालय में आईएलओ अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश, दिल्ली, त्रिपुरा, तेलंगाना, पंजाब और असम पुलिस को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई। तीन मार्च 2025 को सीबीआई अकादमी ने सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए इंटरपोल और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर विशेष ऑनलाइन ट्रेनिंग आयोजित की।
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भारतपोल पोर्टल से क्या होंगे फायदे?
रियल-टाइम जानकारी साझा करना- यह पोर्टल भारत और दूसरे देशों की पुलिस एजेंसियों के बीच जानकारी तेजी से और रियल-टाइम में साझा करने में मदद करता है।
अंतरराष्ट्रीय मदद के लिए एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म- अपराधिक मामलों में इंटरपोल नोटिस (जैसे रेड नोटिस) भेजने और विदेशी मदद मांगने के लिए एक ही जगह से काम किया जा सकता है।
बेहतर तालमेल और सहयोग- भारतपोल पोर्टल केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस एजेंसियों के बीच सहयोग और तालमेल को मजबूत करता है।
पुराने तरीकों की जगह तेज डिजिटल सिस्टम- इस पोर्टल की मदद से अब लेटर, ईमेल या फैक्स की बजाय तेज और डिजिटल तरीके से जानकारी भेजी जाएगी, जिससे काम जल्दी होगा।
अंतरराष्ट्रीय अपराधों से मुकाबला- भारतपोल पोर्टल साइबर क्राइम, वित्तीय धोखाधड़ी, मानव तस्करी जैसे अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने में मदद करता है।
फील्ड पुलिस अधिकारियों के लिए उपयोगी टूल- फील्ड में काम करने वाले पुलिस अधिकारी अब अंतरराष्ट्रीय सहयोग से अपराधियों से जल्दी निपट सकेंगे।
मदद मांगने पर जल्द मिलेगी प्रतिक्रिया- विदेशों से मदद मांगने की प्रक्रिया अब पहले से बहुत तेज होगी, जिससे भारत की प्रतिक्रिया समय बेहतर होगा।
भारत की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना- यह प्लेटफॉर्म भारत की पुलिस एजेंसियों को आधुनिक और इंटरकनेक्टेड बनाकर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करता है।
CAPF का होगा आधुनिकीकरण
सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के आधुनिकीकरण के लिए 1523 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस योजना में बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स (एआर) और एनएसजी शामिल हैं। इस रकम से सुरक्षा बलों को नई तकनीक, आधुनिक हथियार और उच्च स्तरीय ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उनकी कार्यक्षमता और सुरक्षा बढ़ेगी।